Election Commission: आरोपानंतर निवडणूक आयोग अ‍ॅक्शन मोडवर! 334 राजकीय पक्षांना दिला दणका

या पक्षांनी नोंदणीकृत किंवा नोंदणीकृत नसलेले राजकीय पक्ष म्हणून राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आयोगाचे हे पाऊल राजकीय व्यवस्थेच्या स्वच्छतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. RUPP म्हणजे नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष, असे राजकीय पक्ष आहेत जे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहेत.

परंतु त्यांना राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवर मान्यता मिळालेली नाही. हे पक्ष लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीनंतर त्यांना कर सवलतीसारखे काही विशेष फायदे मिळतात. देशात एकूण २,८५४ आरयूपीपी होते, त्यापैकी आता निवडणूक आयोगाच्या कारवाईनंतर २,५२० उरले आहेत.

का कारवाई करण्यात आली?

या पक्षांना यादीमधून हटवणे हा निवडणूक आयोगाच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. याअंतर्गत केवळ कादोपत्री अस्तित्व असलेल्या आणि प्रत्यक्षात सक्रिय नसलेल्या पक्षांना हटवले जातंय. जून २०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने या मोहिमेची सुरुवात केली होती. आयोगाने ज्या पक्षांवर कारवाई करण्यात आलीय, त्या पक्षांनी २०१९ पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा किंवा पोटनिवडणुका लढवल्या नाहीत.

तसेच या पक्षांच्या कार्यालयांचे कोणतेही भौतिक अस्तित्व नसल्याचे आढळून आले. आयोगाने चौकशी केली तेव्हा हे पक्ष केवळ कागदपत्रांपुरते मर्यादित होते. काही आरयूपीपी यापूर्वी आयकर नियम आणि मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले होते.

निवडणूक आयोगाने या पक्षांना डिलिस्टिंग केलंय, म्हणजेच त्यांना नोंदणीकृत यादीत बाहेर काढण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम २९ अ आणि निवडणूक चिन्ह ( आरक्षण आणि वाटप) आदेश १९६८ च्या अंतर्गत कोणती नोंदणी केलेले पक्ष जर सतत ६ वर्षांपर्यंत लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सहभागी होत नाहीत, तर त्यांची नोंदणी रद्द केली जाते.