EVM चा डेटा डिलीट किंवा रिलोड करू नका; निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

ईव्हीएमच्या व्हेरिफिकेशन संबंधी पॉलिसी बनवावी, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमबाबत निर्देश दिलेत. ईव्हीएममधील डेटा डिलीट किंवा रिलोड करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत ईव्हीएमची मेमरी/मायक्रोकंट्रोलर तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती.

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे की, सध्या ईव्हीएममधून कोणताही डेटा हटवू किंवा पुन्हा लोड करू नक. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली. हा याचिका कशासाठी करण्यात आली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केला. यावर वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जी प्रक्रिया ईसीआयने करावी, अशी आमची इच्छा आहे.

त्याचे मानक हे ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल अनुसार असावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी केली जावी. जेणेकरून सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये कोणत्याच प्रकारची छेडछाड केली नसेल. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, आम्ही करण सिंह दलाल यांच्या याचिकेत कोणताच हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाहीत. आम्ही हे १५ दिवसांनंतर पाहू. त्यावेळेपर्यंत आयोगाने आपलं उत्तर दाखल करा. यासह डेटा डिलीट करू नका आणि त्याला परत लोड करू नका.

फक्त तपास करू द्या. यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला की, मतमोजणीनंतर पेपर ट्रेल्स काढल्या जातात की तिथेच राहतात? यावर वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, पेपर ट्रेल्स कायम ठेवाव्यात. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामथ यांनी सांगितले की, मी सर्वमित्रच्या वतीने हजर झालोय. माझा संपूर्ण डेटा मिटवला गेलाय. ज्या ईव्हीएमद्वारे मतदान झाले त्याची चौकशी झाली पाहिजे. परंतु डमी युनिटची चाचणी केली जाते.

प्रत्येक ईव्हीएम चाचणीसाठी 40,000 रुपये खर्च केले जातात आणि उमेदवाराला पैसे भरावे लागतात. हे फक्त एक मॉक पोल आहे. दरम्यान या याचिकेवर ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, बिनशर्त माघार घेतल्यानंतर त्यांनी अशी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार गमावलाय.

येथे वकिलांच्या एका गटानेच ही याचिका दाखल केल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्यासमोर ही याचिका आली होती, मात्र ही याचिका मागे घेण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती दत्ता यांनी कामथ यांना प्रश्न केला की, तुम्ही ही याचिका एवढ्या उशिरा का दाखल केली? त्यावर ज्येष्ठ वकील गोपाल म्हणाले, पहिली याचिका आणि आदेश संलग्न आहेत. कामथ म्हणाले, माझ्या याचिकेत बीईएलच्या अभियंत्यांनी डमी चिन्हे आणि डेटा लोड केल्याचे म्हटलंय. मुख्य मशीनवरील डेटा डिलीट केला गेल्याचं म्हटलंय.