दोन दिवस वर्क फ्रॉम होम; मंत्र्यांचे परदेश दौरे रद्द, नवीन वाहन खरेदीवर बंदी; सरकारचे मोठे निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून दिल्ली सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. देशातील परिस्थिती बिकट होऊ नये म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. याला 'माझा भारत, माझे योगदान' असे म्हणत पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना इंधन बचत करण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधान मोदींचे हे आवाहनाला दिल्ली सरकारने पाठिंबा देत मोठे निर्णय घेतले आहेत.

दिल्ली सरकारने आठवड्यातून दोन दिवस वर्क फ्रॉम होम करण्याची घोषणा केली आहे. शासकीय वाहनांचा वापर कमी केला जाईल. पुढील सहा महिने कोणतीही नवीन वाहने खरेदी केले जाणार नाहीत. निम्म्या बैठका ऑनलाइन घेतल्या जातील. सरकारी मंत्री वर्षभर परदेश प्रवास करणार नाहीत. खर्च कमी करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा या सर्व उपाययोजनांचा उद्देश आहे.

"माझा भारत, माझे योगदान" ही पंतप्रधानांनी सुरू केलेली एक मोहीम आहे. या मोहीमेतून प्रत्येक नागरिकाला आपल्या देशासाठी काहीतरी योगदान देण्याचे आवाहन केले जात आहे. नागरिकांनी राष्ट्राच्या हितासाठी छोटी पावले उचलली पाहिजेत. यात मोठी कामे नसून, पाणी वाचवणे, वीज वाचवणे आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवणे यांसारख्या लहान, दैनंदिन गोष्टी असाव्यात.

दिल्ली सरकारने काय केले?

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीत ही मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार स्वतःहून हा उपक्रम सुरू करत आहे. याचाच अर्थ, सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी विभाग हे सर्व या मोहिमेत सहभागी होतील. सरकारी कर्मचारी सहसा आठवड्यातून पाच दिवस कार्यालयात जातात. पण आता ते प्रत्येक आठवड्यात दोन दिवस घरून काम करू शकतील.

याचा फायदा काय होईल तर कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात गाडीने प्रवास करावा लागणार नाही. यामुळे इंधनाची बचत होईल. दुसरे म्हणजे, कमी लोक गाडीने प्रवास करतील त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल. तिसरे म्हणजे, वायू प्रदूषण कमी होईल. चौथे म्हणजे, वाहनांमधून उत्सर्जित होणारे विषारी वायू कमी होतील.

सरकारी वाहनांचा वापर कमी होण्यामागे काय अर्थ आहे?

दिल्ली सरकारने म्हटले आहे की, आता सरकारी वाहनांचा वापर कमी केला जाईल. गरज असल्याशिवाय ती चालवली जाणार नाहीत. यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि प्रदूषणही कमी होईल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचा ताफाही कमी करण्यात आला आहे. इतकेच नाहीतर दिल्ली सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणतीही नवीन सरकारी वाहने खरेदी करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे सरकारच्या पैशांची बचत होईल. वाचलेले हे पैसे कल्याणकारी कामांसाठी वापरता येतील.