Naxals Supports PFI: पीएफआयवरील बंदीचा नक्षलवाद्यांकडून निषेध; मुस्लिमांना टार्गेट करत असल्याचा केंद्र सरकारवर आरोप

नवी दिल्ली: पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India - PFI) ही संघटना बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून केंद्र सरकारने तिच्यावर UAPA कायद्यांतर्गत पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. याबाबत आता नक्षलवाद्यांनी (Naxalwadi) केंद्र सरकारचा विरोध केला असून केंद्र सरकार जाणूनबुजून दुर्बलांवर अत्याचार करत असल्याचा आरोप नक्षलवाद्यांनी केला आहे. तसेच नक्षलवाद्यांनी पीएफआय या प्रतिबंधीत असलेल्या संघटनेला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने (Communist Party of India - Maoist) केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात आपली भूमिका जाहीर करत केंद्र सरकार आणि भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. CPI (Maoist) condemns ban on PFI

देशविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवत राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारने पीएफआय अर्थात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. सोबतच या संघटनेशी संलग्न असलेल्या इतर अनेक संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत आता नक्षलवाद्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष - माओवोदी या पक्षाच्या केंद्रीय समितीने भारत सरकारला पत्र लिहीत पीआयएफवरील बंदीचा विरोध केला आहे. तसेच हे षड्यंत्र असल्याचे म्हणत केंद्र सरकार आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा चालवण्यासाठी हे सर्व करत असल्याचं नक्षलवाद्यांचं म्हणणं आहे. मुस्लिमांवर हल्ला करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या पत्राद्वारे म्हटले आहे. (PFI Latest News)

नक्षलवाद्यांनी केंद्र सरकारला लिहीलेलं पत्र, -

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माओवादी) केंद्रीय समितीने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संबंधित 8 संघटनांवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीचे खंडन केले आहे. PFI वर फॅसिस्ट भाजपची पाच वर्षांची बंदी सर्वात क्रूर आहे आणि तो हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा भाग आहे, जो लोकशाहीविरोधी आहे. या बंदीने ब्राह्मणी हिंदुत्ववादी भाजपने मुस्लिम समाजाला समाजात गुन्हेगार बनवले आहे. (Naxals Latest News)

25 सप्टेंबर आणि 29 तारखेला देशातील 11 राज्यांमध्ये NIA हल्ल्यात शंभराहून अधिक पीएफआय कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती, आणि 250 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. या अटकेदरम्यान, अटक करण्यात आलेले कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संवेदनशील आणि अडचणीच्या परिस्थितीत ठेवण्यात आले आहे. सरकारने या बंदीची तीन कारणे दाखवली आहेत. एक म्हणजे, PFI आणि त्यांच्या 8 संघटना हिंसक अतिरेकी कार्यक्रम चालवत आहेत. दुसरी PFI देशाची 'शांतता' भंग करत दहशत निर्माण करत आहे. तिसरे, PFI देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. हे सर्व युक्तिवाद ब्राह्मणी हिंदुत्ववादी फॅसिझमला विरोध करणाऱ्या शक्तींना दडपून टाकण्यासाठी आहेत.

सर्व संसदीय पक्ष मुस्लिम गटाचा व्होट बँक म्हणून वापर करत आहेत. मुस्लिम समाजाच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकडे राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करत आहेत. गोरक्षक, अँटी रोमिओ पथके, द्वेषयुक्त भाषण समर्थकांना सरकार कायदेशीरपणे मदत देते. मुस्लिमांची मालमत्ता बेकायदेशीर ठरवून ती जप्त करत आहे. संपत्तीवर बुडडोजर चालवत आहे. भाजप सत्तेत आल्यापासून 'इस्लामिक फोबिया' भडकवत आहे. भारत देशात मुस्लिम लोक आणखी गरीब होत चालले आहेत.

फॅसिस्ट भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या राजकीय हितासाठी आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये PFI वर बंदी घातली आहे. या बंदीने भाजपला निवडणूक जातीयवादी बनवायची आहे. 'इस्लामिक अतिरेका'वर युद्धाच्या नावाखाली हिंदूंच्या मतांचे केंद्रीकरण करायचे आहे. फॅसिस्ट भारतीय ब्राह्मणवादी हिंदुत्व राज्याने केवळ PFI वरच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांपासून आणि काही महिन्यांत लोकशाहीवादी जनसंघटनांवर भाजपवर टीका करणाऱ्या सोशल मीडिया खाती आणि YouTube चॅनेलवर बंदी घातली आहे. बंदी संस्कृती हे विरोधकांना घाबरवण्याचे राजकीय हत्यार बनले आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) अत्याचारित गटांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो. हा अधिकार नाकारणे म्हणजे अत्याचारित गटांची प्रतिष्ठा नाकारणे होय. केंद्रीय समिती सर्व लोकशाहीवादी, जनसंघटनांना भाजपने आणलेल्या या बंदी संस्कृतीला विरोध करण्याचे आवाहन करते. असं पत्र भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) पक्षाच्या केंद्रीय समितीने केंद्र सरकारला लिहीलं आहे.

Edited By - Akshay Baisane