सरकारकडून २४ तासात ४ वेळा प्रस्ताव; नड्डांच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयात होणार चर्चा, CJPकडून मात्र नकार

पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकारनं सकाळी एका मोठा निर्णय घेतलाय. यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली आहे. आता 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या प्रतिनिधींना केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. बुधवार दुपारपासून ते गुरुवार दुपारपर्यंतच्या काळात त्यांच्या प्रतिनिधींकडे बैठकीसाठी चार वेळा अधिकृत प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचेही सरकारने सांगितलंय. (CJP rejects government dialogue proposal latest news)

याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, हा आमच्यासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही आणि सरकार चर्चेसाठी सदैव तयार आहे, कारण चर्चेतूनच मार्ग निघतात. केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, विद्यार्थी प्रतिनिधींची इच्छा असल्यास ही चर्चा नड्डाजींच्या निवासस्थानी किंवा त्यांच्या कार्यालयात होऊ शकते.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, "आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मी माध्यमांच्या माध्यमातून सरकारतर्फे नम्र आवाहन करू इच्छितो. आम्ही चर्चेसाठी सदैव तयार आहोत. सरकारची दारे खुली आहेत. आमच्या सर्व तरुण मित्रांसाठी हे एक खुले निमंत्रण आहे, तुमच्या सोयीनुसार कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत."'आंदोलन आणि त्याशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचं त्यांनी सांगितले.

आंदोलन आणि त्याशी निगडित प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सरकार सज्ज आहे. ते म्हणाले, "आंदोलन आणि इतर संबंधित बाबींसह प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यास सरकार तयार असेल आणि चर्चेसाठी आवश्यक तितका वेळ देण्याची आमची तयारी असल्याचं मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले.

कॉक्रोच जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळासोबत होणाऱ्या चर्चेवेळी "देशाचे आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा तुमच्यासोबतच्या चर्चेत सहभागी असतील. मीही त्यांच्यासोबत तिथे असेन. याच चर्चेतून आपण एखाद्या तोडग्यापर्यंत पोहोचू शकू, असं केंद्रीय जितेंद्र सिंह म्हणाले. केवळ तोडग्यातूनच नवीन मार्ग निघू शकतो. चर्चा तुम्हाला हव्या त्याठिकाणी होऊ शकते. जर तुम्ही नड्डाजींच्या निवासस्थानाची सूचना केली. तर तिथे चर्चा होऊ शकते आणि जर तुम्ही कार्यालयाची सूचना केली, तर तिथेही ती होऊ शकते असेही ते म्हणाले.