BRICS Summit: UN सुरक्षा परिषदेत सुधारणा, सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरी; PM मोदींनी BRICS परिषदेत मांडले महत्त्वाचे १० प्रस्ताव

नवी दिल्लीत 'ब्रिक्स' शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी भारतासाठी मानवता सर्वोपरी असून परस्पर सहकार्य ही प्राथमिकता असल्याचं म्हटलं. याशिवाय त्यांनी जागतिक नेत्यांसमोर १० प्रस्ताव मांडले. यासह संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याच्या आवश्यकतेवरही भर दिलाय. या वर्षीची ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषद एका ऐतिहासिक टप्प्याचे प्रतीक आहे. ब्रिक्सचा २० वा वर्धापन दिन साजरा केला जातोय. मानवी जीवनात, वयाची विशी ही परिपक्वता आणि जबाबदारीच्या एका नवीन टप्प्याची सुरुवात दर्शवत असल्याचं पीएम मोदी म्हणाले.

ब्रिक्सचा प्रभाव दाखवण्याची वेळ आलीय

'ब्रिक्स' परिपक्वतेच्या टप्प्यावर पोहोचले असून गेल्या दोन दशकांत 'ब्रिक्स'ने जागतिक स्तरावर स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. आम्ही एकमेकांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करतो, सर्वसंमतीने पुढे वाटचाल करतो. कोणालाही विरोध करून नव्हे, तर सर्वांना सोबत घेऊन प्रगती करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. 'ब्रिक्स'मधील आमची एकता आणि सर्वसंमती यांचे जागतिक स्तरावर ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याची वेळ आल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.

अध्यक्ष बदलण्याने कारभारावर परिणाम नको

या वर्षाच्या कामगिरीनंतर आपण एक नव्या आणि मोठ्या लक्ष्य असलेल्या अजेंड्यावर काम केलं पाहिजे. याची सुरुवात आपल्याला अंतर्गत कामकाजांपासून केली पाहिजे.जरी ब्रिक्सची अध्यक्षता प्रत्येक वर्षी बदलत असले तरी त्याचा परिणाम आपल्या कामकाजावर व्हायला नको.

सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरीचा प्रस्ताव

आपल्या संबोधनात बोलताना पीएम मोदी यांनी सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरीचा प्रस्ताव मांडला. ब्रिक्स अंतर्गत कामात सातत्य आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारली जावी. यामुळे 'ट्रोइका' (Troika) यंत्रणेद्वारे सर्व उपक्रम आणि निष्पत्तींवर पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होईल. तसेच, प्रत्येक निर्णयाशी संबंधित नोडल पॉइंट्स (संपर्क केंद्रे), कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची स्थिती यांची नोंद ठेवण्यासाठी आपण एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरी देखील तयार करू शकतो.

सध्याच्या जागतिक प्रशासन रचनेचे स्वरूप काय

"ब्रिक्स (BRICS) अधिक बळकट करण्यासोबतच आपल्याला जागतिक सुधारणांची दिशाही निश्चित करावी लागेल. जागतिक प्रशासनाची सध्याची रचना एखाद्या पिरॅमिडसारखी आहे. यात सत्ता आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार अगदी वरच्या स्तरावर केंद्रित आहेत. तर खालच्या स्तरांवर असे देश आहेत जे या निर्णयांनी प्रभावित होतात, परंतु ते निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची कोणतीही भूमिका नसते."

प्रत्येक देशाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे - मोदी

पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, आज जागतिक संकटांचा सामना करण्यात 'ग्लोबल साउथ' आघाडीवर आहे, परंतु निर्णय प्रक्रियेत मात्र ते मागे आहे. आपल्याला 'विशेषाधिकारांच्या पिरॅमिड'चे रूपांतर 'भागीदारीच्या मंचा'त करायला हवे, असा मंच जिथे प्रत्येक देशाचा आवाज ऐकला जाईल, प्रत्येक सदस्य सहभागी होईल आणि मानवी विकास हा प्रत्येक प्रयत्नाचा केंद्रबिंदू असेल. यासाठी जागतिक प्रशासनाच्या सुधारण्यासाठी १० प्रस्ताव करावा, पुढील परिषदपर्यंत सुधारित प्रस्तावाची अंमलबजावणी करावी.

तीन महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक

प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व आणि नियमनिर्मिती. प्रतिनिधित्वाबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा आता अधिक काळ लांबणीवर टाकता येणार नाहीत. या विषयावरील वाटाघाटी एका निश्चित कालमर्यादेशी आणि स्पष्ट परिणामांशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे, वित्तीय संस्थांमधील मतदानाचा अधिकार, नेतृत्वाची पदे आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम हे आजच्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत असायला हवेत. जागतिक आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या देशांनी जागतिक आर्थिक प्रशासनाची (गव्हर्नन्स) रचना करण्यातही योग्य भूमिका बजावली पाहिजे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जागतिक व्यापारात खलाशांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते, तरीही कठीण प्रसंगी त्यांना अनेकदा आवश्यक ती मदत मिळत नाही. मी 'खलाशांसाठी आपत्कालीन सहाय्य जाळे' (Emergency Support Network for Seafarers) उभारावा. हे नेटवर्क संबंधित देशांचे सागरी प्रशासन आणि राजनैतिक दूतावास यांना परस्परांशी जोडलेले असेल, ज्यामुळे संकटकाळात सूचना देणे, वैद्यकीय मदत पुरवणे, कुटुंबीयांना माहिती देणे आणि सुरक्षितपणे बाहेर काढणे (इव्हॅक्युएशन) यांसारख्या गोष्टी सुलभ होतील.

भविष्यातील जागतिक नियम निश्चित करण्यामध्ये समान सहभाग सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर अवकाश, बाह्य अवकाश, जैवतंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान यांसारखी क्षेत्रे केवळ भविष्यातील संधींनाच आकार देत नाहीत, तर भविष्यातील नियमही ठरवत आहेत. 'ग्लोबल साउथ'मधील (विकसनशील देशांमधील) राष्ट्रांना केवळ 'नियम स्वीकारणाऱ्यां'कडून 'नियम ठरवणाऱ्यां'च्या भूमिकेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. 'ब्रिक्स'च्या (BRICS) माध्यमातून आपण ग्लोबल साउथच्या राष्ट्रांमधील तरुण मुत्सद्दी आणि धोरणकर्त्यांना वाटाघाटींचे कौशल्य, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि कायदेशीर नैपुण्य या गोष्टींनी सज्ज करू शकू असं पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.