Bihar Ey-Election: भाजपचा ३५ वर्षांचा गड ३० दिवसात ढासळला; प्रशांत किशोर यांच्या विजयाची कारणं काय?

बांकीपूर पोटनिवडणुकीतील प्रशांत किशोर यांचा विजय हा भाजपासाठी मोठा धक्का मानला जातोय. ३५ वर्षांपासून भाजपच्या अभेद्य किल्ल्यावर जन सूराज पक्षानं आपला झेंडा फडकवलाय. गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून बांकीपूर मतदारसंघात नितीन नवीन हे विजयी होत होते. नितीन नवीन हे आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.

त्यांच्याआधी, हा मतदारसंघ त्यांचे वडील आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यांचा होता. ते या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. हा मतदारसंघ केवळ भाजपची एक जागा नव्हता, तर तो एक कौटुंबिक बालेकिल्ला होता, ज्याने पाटणाच्या मध्यवर्ती भागात पक्षाचे शहरी वर्चस्व सिद्ध केलं होतं.

नितीन नवीन यांचं वर्चस्व गेलं

या निकालाचे महत्त्व केवळ एका पोटनिवडणुकीपुरते मर्यादित नाहीये. किशोर यांनी केवळ भाजपच्या उमेदवाराचाच पराभव केलेला नाही, तर भाजपचे सध्याचे राष्ट्रीय अध्यक्षांचा त्या मतदारसंघावरील त्यांची राजकीय वर्चस्व मोडून काढले आहे.नितीन यांच्या वडीलांच्या निधनानंतर २००६ मध्ये नितीन नवीन यांनी निवडणूक राजकारणात प्रवेश केला आणि तत्कालीन 'पाटणा पश्चिम' मतदारसंघातून पोटनिवडणूक जिंकली. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर, त्यांनी २०१०, २०१५, २०२० आणि २०२५ मध्ये 'बांकीपूर' मतदारसंघाचे सातत्याने प्रतिनिधित्व केले.

प्रत्येक निवडणुकीगणिक त्यांची पकड अधिक मजबूत होत गेल्याचे दिसून आले. २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत नवीन यांनी ९८,२९९ मते मिळवली आणि आरजेडी (RJD) उमेदवाराचा ५१,९३६ मतांनी पराभव केला. सुमारे ३.८ लाख मतदार असलेल्या या मतदारसंघात हा केवळ निसटता विजय नव्हता, तर तो त्यांच्या वर्चस्वाचा पुरावाच होता.

बांकीपूर हा अशा काही मोजक्या मतदारसंघांपैकी एक बनला, जेथे भाजपची संघटना आणि नवीन (Nabin) कुटुंबाचा वारसा आणि शहरी उच्च-वर्ण व मध्यमवर्गीयांची मतांचा गड बनला होता. जेव्हा नितीन नबीन राज्यसभेत गेले आणि नंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्या वारशाचे हस्तांतरण पोटनिवडणुकीद्वारे सहजपणे होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु तसे घडले नाही.

भाजपनं उमेदवार बदलणं प्रशांत किशोर यांच्या पथ्यावर पडलं

'जन सुराज' पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी या निवडणुकीच्या रिंगणात पाऊल टाकल्यापासून ही निवडणूक केवळ एक सामान्य पोटनिवडणूक राहिली नाही. भाजपने सुरुवातीला अभिषेक कुमार सिन्हा (बंटी) यांना उमेदवारी दिली होती आणि नामांकन प्रक्रियाही पूर्ण केली होती. मात्र एका नाट्यमय घडामोडीत पक्षाने ऐनवेळी आपला उमेदवार बदलला आणि त्यांच्या जागी नीरज कुमार सिन्हा यांना उमेदवारी दिली.

या अचानक झालेल्या बदलामुळे पाटण्यात जोरदार राजकीय चर्चांना उधाण आले. ज्या पक्षाकडे ही जागा अनेक दशकांपासून होती, त्या पक्षाच्या बाबतीत या बदलामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले. किशोर यांनी या मुद्द्याचा त्वरित प्रचारासाठी वापर केला.

किशोर यांनी बांकीपूरची निवड योगायोगाने केली नव्हती. २०२२ मध्ये 'जन सुराज' चळवळ सुरू केल्यानंतर आणि २०२४ मध्ये तिचे अधिकृतपणे राजकीय पक्षात रूपांतर केल्यानंतर त्यांना २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला. या निवडणुकीत 'जन सुराज'ला एकही जागा जिंकता आली नाही आणि त्यांना राज्यभरात केवळ ३.४४ टक्के मते मिळाली होती.

जातीपातीचं राजकारण नाही तर स्थानिक मुद्दे

एक संक्षिप्त शहरी मतदारसंघ, प्रसारमाध्यमांमध्ये मिळणारी मोठी प्रसिद्धी आणि पारंपरिक ग्रामीण भागातील जाती-आधारित ध्रुवीकरणापेक्षा प्रशासकीय व नागरी मुद्द्यांना अधिक महत्त्व देणारा मतदारवर्ग होता. केवळ जातींच्या समीकरणांवर अवलंबून न राहता, किशोर यांनी अनेक महिने रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वाहतूक, प्रदूषण आणि शहरी प्रशासन या मुद्द्यांवर आधारित प्रचार केला. त्यांच्या या प्रचाराला राज्यव्यापी पदयात्रेदरम्यान उभारलेल्या स्वयंसेवकांच्या जाळ्याचा मोठा आधार मिळाला.बिहारमधील निवडणुकीत पहिल्यांदाच जातीचा प्रभाव दिसून आला नाही. जातीचा विचार बाजूला सारून लोकांनी प्रशांत किशोर यांच्या बाजूने मतदान केले.

भाजपशिवाय विरोधक कोणी नव्हता

काँग्रेस या शर्यतीत नव्हती आणि राष्ट्रीय जनता दलानेही ही निवडणूक गांभीर्याने लढवली नाही; त्यांनी केवळ शेवटच्या दोन दिवसांतच प्रचारासाठी हजेरी लावली. परिणामी, विरोधी पक्षांची सर्व मते प्रशांत किशोर यांच्याकडे वळली आहेत.

विद्यार्थ्यांनी पोटनिवडणुकीचं वातावरण बदललं

'नीट' (NEET) वाद आणि परीक्षा-संबंधित तक्रारींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष. कोचिंग सेंटर्स, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार, पदवीधर आणि शिक्षणाबाबत जागरूक कुटुंबे यांनी गजबजलेल्या शहरी मतदारसंघात या आंदोलनांचा मोठा प्रभाव दिसून आला. हा मुद्दा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नव्हता, तर भरती प्रक्रियेतील विलंब, पारदर्शकता आणि बिहारच्या तरुणांचे भविष्य यांबाबतच्या व्यापक असंतोषाचे ते प्रतिबिंब होते.