LPG Gas: LPG बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार

Summary -

• एलपीजी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

• २,५०० किमी पाइपलाइन प्रकल्पाची घोषणा केली

• १२५०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

• गॅस वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त होणार

आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगाला बसला. या युद्धामुळे इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. या युद्धामुळे भारतात देखील एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. पण आता युद्ध थांबल्यामुळे भारतात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत झाला आहे. यानंतर आता केंद्र सरकारने एलपीजीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एलपीजीचा तुटवडा जाणवणार नाही आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने देशातील एलपीजी पुरवठा साखळी बदलण्यासाठी आणि सुरक्षित करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलेल आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) देशभरातील विविध भागांमध्ये एकूण २,५०० किलोमीटर लांबीच्या चार प्रमुख एलपीजी पाइपलाइनच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे १२,५०० कोटी रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता आहे.

सध्या भारतामध्ये एलपीजीचा मोठा भाग रिफायनरी आणि बंदरांपासून बॉटलिंग प्लांटपर्यंत बल्क टँकरद्वारे रस्त्याने वाहून नेला जातो. पीएनजीआरबीच्या मते, रस्ते अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी पाइपलाइन हा वाहतुकीचा सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मार्ग आहे. पाइपलाइनद्वारे गॅस पाठवल्याने फक्त वाहतूक खर्चच कमी होणार नाही. तर कार्बन उत्सर्जनही कमी होईल. या प्रोजेक्टअंतर्गत, चार प्रमुख मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. जे रिफायनरी आणि आयात टर्मिनल्सना बॉटलिंग प्लांटशी थेट जोडले जातील. यामध्ये चेरलापल्ली – नागपूर पाइपलाइन, शिक्रापुर – हुबली – गोवा पाइपलाइन, पारादीप – रायपूर पाइपलाइन आणि झांसी – सितारगंज पाइपलाइन यांचा समावेश आहे.

या पाइपलाइन फक्त गॅस वाहतुकीचे साधन म्हणून नाही तर गरजेच्या वेळी साठवणुकीची सोय म्हणूनही उपयोगी पडणार आहेत. जर मध्य पूर्वेतील तणाव किंवा इतर घटकांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली तर या पाइपलाइन देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास मदत करतील, असे सांगितले जात आहे. भारत आपल्या एलपीजी गरजेचा एक मोठा भाग आयात करतो.

सध्या ९ एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्प निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी चार प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. बंदरांना थेट बॉटलिंग प्लांटशी जोडल्याने गॅस वितरणाची कार्यक्षमता आणि विश्वसनीयता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. सध्या आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. तसा त्रास यापुढे सहन करण्याची गरज लागणार नाही.