LPG Cylinder: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, गॅस सिलिंडरचे टेन्शन संपणार

Summary -

• केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

• एलपीजी पुरवठा २० टक्क्यांनी वाढवला

• गॅस तुटवड्यामुळे केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

• नागरिक आणि व्यवसायांना दिलासा मिळणार

इराण-इस्राइलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतामध्ये एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे नागरिक चिंतेत आहेत. अजूनही गॅस सिलिंडरसाठी गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागत आहेत. अशातच आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरचे टेन्शन दूर होणार आहे. केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होणारा एलपीजी पुरवठा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्वीपेक्षा २० टक्के अधिक गॅस उपलब्ध करून दिला जाईल.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारत सरकारच्या वतीने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत माहिती दिली. हा पुरवठा २३ मार्च २०२६ पासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू राहील. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात असे लिहिले आहे की, हा अतिरिक्त एलपीजी पुरवठा तेल कंपन्यांकडे नोंदणी केलेल्या आणि पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांना दिला जाईल.

अशी देखील माहिती समोर येत आहे की, देशांतर्गत एलपीजी पुरवठा स्थिर असून वितरकांना कोणतीही कमतरता जाणवत नाही. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगातील अनेक देशांना गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजीच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. भारत आपल्या गॅसच्या गरजांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा भारतावर थेट परिणाम होत आहे.

एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना मोठा फटका बसला आहे. गॅसच्या तुटवड्यामुळे अनेक ठिकाणी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोटे-मोठे उद्योग बंद करावे लागले. गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे अनेक हॉटेल आणि रेस्टॉरेंटला मेन्यू कमी करावे लागले. वाढत्या खर्चामुळे अनेक व्यवसाय खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढवण्याची तयारी करत आहेत. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकार सर्वांना दिलासा देण्यासाठी महत्वाची पावले उचलत आहे. सरकारने हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना त्यांच्या सरासरी मासिक गरजेच्या किमान २० टक्के एलपीजी मिळेल याची खात्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे हे सर्व व्यवसाय सुरळीत चालतील.