तरुणांचं आंदोलन, पेपरफुटी अन् राजकारण; स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने बाबा रामदेव काय म्हणाले?

योगगुरु बाबा रामदेव यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने भारतातील युवा पिढीचे म्हणजेच जेन झी, देशातील राजकीय वातावरण आणि शिक्षण व्यवस्थेबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. एका बाजूला त्यांनी तरुणांच्या आंदोलनाचे समर्थन केले, तर दुसरीकडे परीक्षा पेपरफुटी आणि शाळांमधील गैरसोयीबाबत चिंता व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा ही दिला. बाबा रामदेव म्हणाले की, देशातील सर्व तरुणांना एकाच दृष्टिकोनातून पाहू नये. अनेक तरुण चांगले काम करत आहेत. मात्र काही तरुण चुकीची सवयी आणि हिंसाचाराकडे वळत आहेत. त्यांनी तरुणांना वाईट सवयी सोडून चांगल्या गोष्टी आत्मसात करण्याचे आवाहन केले.

देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर बोलताना बाबा रामदेव यांनी देशात काहीच चांगले सुरू नाही असे विधान केले आहे. काही लोक राजकीय दृष्ट्या निराश असून फक्त पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहत असल्याचे त्यांनी म्हटले. देशाला तुम्हाला पंतप्रधान बनवायचे असेल तर थोडा संयम ठेवा असा सल्ला त्यांनी दिला. जात, वर्ग किंवा समाजाच्या आधारावर विभाजन निर्माण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी नेते आणि त्यांच्या समर्थकांना केले. राजकीय विरोध हा लोकशाहीचा भाग आहे, मात्र तो वैयक्तिक शत्रुत्वात बदलता कामा नये, असे बाबा रामदेव यांनी स्पष्ट केले.

देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थितीवर बाबा रामदेव यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. विशेषतः ग्रामीण आणि छोट्या शाळांमधील परिस्थितीचा उल्लेख करत त्यांनी अनेक ठिकाणी शिक्षक, वीज, पाणी आणि शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे म्हटले. पुस्तके आहेत तर शिक्षक नाहीत, शिक्षक आहेत तर पुस्तके नाहीत. पुस्तके असली तरी पेपर फुटतात, अशा शब्दांत त्यांनी परीक्षा व्यवस्थेवर निशाणा साधला. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा झाली नाही तर त्याविरोधात आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांच्या सध्याच्या विषयावर बाबा रामदेव यांनी प्रश्न उपस्थित केला. महाविद्यालयीन आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धात्मक परीक्षांवर अवलंबून असल्याने विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकारी नोकऱ्यांमधील मुलाखतींच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी गंभीर आरोप केले. मुलाखतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पक्षपात होत असल्याचा दावा करत विचारधारा, जात आणि ओळखीच्या आधारावर काही लोकांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.