Exclusive News : अनधिकृत परप्रांतीय फेरीवाल्यांना आश्रय कोणाचा? वैशाली दरेकरांनी स्पष्टच सांगितलं

कल्याण : पुण्यात हिट अँड रन प्रकरणानंतर फेरीवाले आणि स्टॉल्स धारकांवर कारवाई सुरु झाली आहे. या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पुणे महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पालिकेकडून चप्पल, कपडे आणि खाद्य पदार्थांच्या दुकानांवर बुलडोझर चालवण्यात आले आहेत. या कारवाईनंतर सर्व महापालिकांमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. याचदरम्यान, बदलापूरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी परप्रांतीय महिला व्यावसायिकांनी एका मराठी महिला व्यावसायिकेला त्रास देण्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. या सर्व घडामोडींवर ठाकरे गटाच्या महिला नेत्या वैशाली दरेकर यांनी भाष्य केलं.परप्रांतीय फेरीवाल्यांना आश्रय कोणाचा? असा सवाल करत दरेकरांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलाय.

परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर भाष्य करताना ठाकरे गटाच्या नेत्या वैशाली दरेकर म्हणाल्या की, 'दादागिरी कोणीच कोणावर करू नये. परप्रांतीय विक्रेत्यांना जागा कोण देतं? त्यांचं वर्चस्व प्रस्थापित होतं कसं? त्यांना व्यवसाय थाटण्यासाठी मुभा देणारी माणसं कोण? ही माणसे बाहेरची नाहीत. ती स्थानिक माणसेच असतील. बाजारात एक फेरफटका मारल्यानंतर तुम्हाला अंदाज येईल. या फेरीवाल्यांकडून कोण वसुली करतंय? ही वसुली करणारी कोणाची माणसं आहेत? यांना कोण पोसतंय? जरा शोध घेतला तर ही बाब समजून येईल'.

'परप्रांतीय व्यावसायिकांची मुजोरी वाढत असेल, तर त्यांच्या कारवाई झाली पाहिजे. परप्रांतीय व्यावसायिक दादागिरी करत असेल, तर आम्ही खपवून घेणार नाही. असे व्यावसायिक दादागिरी करत असेल तर त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यात येईल, असा इशाराही दरेकरांनी यांनी दिला.

लाडकी बहीण योजनेवर वैशाली दरेकर काय म्हणाल्या?

लाडकी बहीण योजनेवर टीका करताना दरेकर म्हणाल्या, ' मासिक १५०० रुपये घेऊन आपण बाजारात गेलो, तर आपल्याला दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या गोष्टी आहेत. उदा. भाजी, दाळी, तांदूळ.. ते आता स्वस्त राहिले आहेत का? १५०० रुपयांमध्ये महिलेला काय मिळणार? त्याच्या ऐवजी काम मिळाले किंवा एखादा प्रकल्प राबवू शकलो तर त्याच्यापेक्षाही महिला जास्त पैसे कमावू शकल्या असत्या. परंतु तसं न करता फसव्या योजना आणल्या जात आहेत'.

'या योजनेची कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वणवण फिरावं लागतं. अनेकांना कागदपत्रे मिळत नाहीत. ज्या महिलांना या योजनेची गरज आहे, त्यांच्याकडे जन्माचा दाखला नसतो. इतर काही कागदपत्रे नसतात. डोमिसाईलची गरज लागते. अनेकांना ते काढण्यासाठी धावपळ करावी लागते. अशा अनेक संकटाचा सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर अर्ज दाखल करताना सर्व्हर डाऊनची समस्या. या सर्व संकटातून मार्ग काढत जावं लागतंय. या सर्व गोष्टी करून महिलेला १५०० रुपये मिळत आहेत. या योजनेतून १५०० रुपये मिळतील की नाही, याची शाश्वती नाही, असा टोला दरेकरांनी यांनी लगावला.

'सरकारच्या अनेक योजनांसाठी कागदपत्रे द्यावी लागतात. लाडकी बहीण योजनेसाठी कागदपत्रांची अटच घातली आहे. ही योजना फसवी वाटतेय. निवडणुकीच्या आधी आमिष जनतेला दिलं जात आहे. असा हा प्रकार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.