Bombay High Court: 'समानतेचा अधिकार सोयीप्रमाणे वापरता येत नाही'; पोटगीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय!

मुंबई उच्च न्यायालयाने पती-पत्नीमधील पोटगीच्या एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामध्ये पतीकडून पत्नी आणि अल्पवयीन मुलासाठी द्यावी लागणारी दर महिन्याच्यी पोटगी ५० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये इतकी कमी केलीये. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, "समानतेचा अधिकार सोयीप्रमाणे वापरता येत नाही. जर पती-पत्नी दोघंही कमावते असतील तर घरखर्च आणि मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी दोघांनीही उचलली पाहिजे."

न्यायमूर्ती एम. एम. साठये यांनी गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला. याआधी जानेवारी २०२५ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि मुलासाठी दरमहा ५० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने त्या आदेशात बदल करत पोटगीची रक्कम २५ हजार रुपये केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, पती सध्या दोन घरांच्या कर्जाचे ईएमआय भरत आहे. त्यातील एक घर मुंबईतील अंधेरीत असून तिथे पत्नी आणि मुलगा राहतात. दुसरं घर पनवेलमध्ये आहे. विशेष म्हणजे, पती स्वतः बिहारमध्ये राहतो. न्यायालयाने हे देखील नमूद केलं की, या दोन्ही घरांच्या कर्जफेडीत पत्नीची कोणताही आर्थिक मदत होत नाहीये.

पतीने न्यायालयात सांगितलं की, कोरोनाच्या काळात त्याची नोकरी गेली आणि त्यानंतर त्याच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. त्यामुळे आधीसारखी आर्थिक जबाबदारी पेलणं त्याच्यासाठी कठीण झालंय. त्याचप्रमाणे आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी त्याने पत्नीला दोन पर्याय सुचवले होते. एकतर तिने त्याच्यासोबत बिहारमध्ये राहायला यावं किंवा पनवेलच्या घरात राहायला जावं, जेणेकरून अंधेरीतील घर विकून त्यावरील आर्थिक भार कमी करता येईल. मात्र, पत्नीने हे दोन्ही पर्याय नाकारले.

यावर उच्च न्यायालयाने पतीने दिलेले दोन्ही पर्याय योग्य आणि वाजवी असल्याचं नमूद केलंय. न्यायालयाने म्हटलं की, जर पत्नीला अंधेरीसारख्या महागड्या परिसरात राहायचं असेल आणि त्या घराच्या कर्जाचा कोणताही हिस्सा स्वतः भरायचा नसेल तर त्या आर्थिक भाराचा उल्लेख करून पतीने पोटगी कमी करण्याची मागणी करणं चुकीचं ठरत नाही.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केलं की, दोघंही कमावते असतील तर समानतेचा मुद्दा एकाच बाजूने मांडता येणार नाही. चांगली जीवनशैली टिकवून ठेवायची असेल तर त्यासाठी दोघांनीही आर्थिक योगदान देणं आवश्यक आहे.

मुलाच्या शिक्षणाबाबतही न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. दोन्ही पालक कमावत असतील आणि मुलाला उत्तम शिक्षण द्यायचं असेल तर त्या खर्चाची जबाबदारीही दोघांनी समानपणे उचलली पाहिजे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

पतीच्या उत्पन्नात कोरोनानंतर मोठी घट झाल्याचा दावा न्यायालयानेही ग्राह्य धरलाय. कोविड-१९ महामारीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसायांवर परिणाम झाला आणि आर्थिक परिस्थिती बिघडली होती. त्यामुळे पतीने उत्पन्न कमी झाल्याचं दिलेलं कारण विश्वासार्ह असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलंय.