Mumbai News : मुंबईत SRA प्राधिकरणाची विशेष मोहीम; हजारो झोपडीधारकांना झाला लाखमोलाचा फायदा, वाचा सविस्तर

संजय गडदे, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एस.आर. ए. प्राधिकरणाकडून विविध प्रकल्प राबवले जातात. विकासकांकडून हा प्रकल्प राबवताना झोपडीधारकाला मोफत घर देण्यासोबतच झोपडी तोडल्यापासून इमारतीत घराचा ताबा मिळेपर्यंत भाडे देणे बंधनकारक असते. मुंबईतील शेकडो प्रकल्पातील विकासकांनी झोपडीधारकांचे वर्षानुवर्षीचे भाडे थकवले. त्यामुळे हे भाडे वसूल करण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाने विशेष मोहीम राबवली होती. या मोहिमे अंतर्गत जुलै २०२४ पर्यंत झोपडीधारकांचे विकासकांकडून थकवलेले तब्बल ७०० कोटी रुपये वसूल करण्यास एसआरए प्राधिकरणाला यश आलंय. या मोहिमेमुळे हजारो झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यामार्फत मुंबईतील झोपडीधारकांना पक्की घरे मिळण्याकरीता पुनर्वसन योजना राबविण्यात येते. पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम करत असताना योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना विकासकाकडून झोपडीचे निष्कासन केल्यावर भाडे देणे बंधनकारक आहे.

झोपडी तोडल्यानंतर सुरुवातीला विकासक भाडे देतो, परंतु नंतर विकासक भाडे देणे बंद करतो. त्यामुळे प्राधिकरणाने भाडे वसुलीबाबत मोहिम सुरू केली. त्यानुसार भाडे वसुल करण्यासाठी विभागनिहाय २५ नोडल ऑफिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी हे वसुली यशस्वीरित्या पूर्ण केली.

विकासकाकडून सुरू करण्यात आलेल्या अनेक प्रकल्पातील झोपडीधारकांचे वर्षानुवर्षाचे भाडे विकासकांकडून थकवण्यात आले होते. या बाबतच्या हजारो तक्रारी यापूर्वी एसआरए कार्यालयात प्राप्त झाल्या होत्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने भाडेबाबतच्या तक्रारी कमी करण्याकरिता एक ऑगस्ट 2023 रोजी एक परिपत्रक काढले होते.

विकासकाने नवीन योजना स्वीकारताना २ वर्षाचे आगाऊ भाडेबाबतचा DD आणि तिसऱ्या वर्षाचा पुढील दिनांकाचा चेक प्राधिकरणामध्ये जमा करणे बंधनकारक केले. त्यानुसार विकासकाने योजनेतील झोपडीधारकांना परस्पर तसेच प्राधिकरणाकडे थकीत आणि आगाऊ भाडेपोटी जुलै-२०२४ अखेर ७०० कोटी पेक्षा जास्त भाडे जमा केलेले आहे.

या माध्यमातून झोपडीधारकांना भाड्याचे वाटप प्राधिकरणामार्फत सूरू करण्यात आले आहे. भाडे थकवणाऱ्या विकासकाविरूद्ध प्राधिकारणामार्फत कलम १३ (२) अन्वये विकासकास काढून टाकण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच यापुढे भाडे थकविणाऱ्या विकासकास पुढील योजना मिळणार नाही.