Pune : मोठी बातमी! रॅपिडो बाइक - टॅक्सी सेवा बंद करण्याचे आदेश; वाचा सविस्तर

सागर आव्हाड, पुणे

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रॅपिडोच्या बाइक टॅक्सी सेवेवरून वाद निर्माण झाला असून, ही सेवा तातडीने बंद करण्याची मागणी रिक्षा संघटनांनी केली आहे. आवश्यक शासकीय परवानगीशिवाय प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी संबंधित कंपनीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेवा थांबवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती संघटनांकडून देण्यात आली आहे.

रॅपिडोच्या दुचाकी टॅक्सी सेवेमुळे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि संयुक्त कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे निवेदन सादर केले होते. या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी आणि ओला, उबेर व रॅपिडो कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत रॅपिडोच्या बाइक टॅक्सी सेवेसाठी आवश्यक अधिकृत परवानगीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित सेवा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे संघटनांनी सांगितले.

ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत डॉ. बाबा कांबळे यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या आर्थिक अडचणींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मोठ्या कंपन्यांच्या धोरणांमुळे पारंपरिक चालकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. परवानगी आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर केवळ निर्देश देऊन थांबू नये, तर आवश्यकतेनुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. चालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीला पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले, पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव आणि वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त पंकज देशमुख यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचे लक्ष लागले आहे. बाइक टॅक्सी सेवेबाबत प्रशासनाकडून पुढे कोणती पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.