Mumbai Court on Prostitution: 'देहविक्री हा गुन्हा नाही पण..', कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Mumbai Court on Prostitution: देहविक्री संबंधित प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, देहविक्री करणे हा गुन्हा नाही. मात्र हे सार्वजनिक ठिकाणी केलं जात असेल, तसेच त्यामुळे इतर लोकांना त्रास होत असेल किंवा त्यांना चुकीचे वाटत असेल, तर हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईतील मुलुंड परिसरात पोलिसांनी छापा टाकून एका महिलेला वेश्याव्यवसायाच्या आरोपाखाली अटक केली होती. त्यानंतर महिलेला स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने महिलेला मुंबईतील देवनार येथील सुधारगृहात एक वर्षासाठी पाठवण्याचे आदेश दिले होते. (Latest Marathi News)

महिलेला एका वर्षासाठी सुधारगृहात ठेवावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. जेणेकरून तिची योग्य काळजी घेता येईल. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात महिलेने मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावरच सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. तसेच महिलेला सुधारगृहातून सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने काय म्हटले?

सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत म्हटले की, कलम १९ अन्वये देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात मुक्तपणे फिरण्याचा आणि कुठेही राहण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले की, महिला प्रौढ आणि भारताची नागरिक आहे. अशा परिस्थितीत ती कुठेही राहू शकते आणि कुठेही येऊ-जाऊ शकते. हा तिचा अधिकार आहे. तिला असे करण्यापासून रोखणे हा कलम 19 द्वारे दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल.

ही महिला सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसायात गुंतलेली असल्याचे पोलिसांच्या अहवालावरून दिसून येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ''महिलेला तिच्या कामाच्या आणि जुन्या आयुष्याच्या आधारावर तिच्या इच्छेविरुद्ध नजरकैदेत ठेवणे योग्य नाही. पीडितेला दोन मुले असून त्यांना आईची गरज आहे.

न्यायमूर्तींनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही हवाला दिला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सर्वेक्षण करण्याचे तसेच त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात ठेवलेल्या सेक्स वर्कर्सची (जे प्रौढ आहेत) सुटका करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. स्वातंत्र्यासह जगणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, ज्याचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही.