Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे होणार आठपदरीकरण; राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर होणार प्रकल्पाला सुरुवात

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरुन दररोज किमान दीड लाखांपेक्षा जास्त वाहने प्रवास करत असतात. सर्वप्रकारे हा महामार्ग महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण महामार्ग मानला जातो. एमएसआरडीसीद्वारे २००२ मध्ये हा ९४.५ किमीचा महामार्ग प्रवासासाठी खुला करण्यात आला होता. पूर्वी मुंबई-पुणे प्रवास करण्यासाठी चार ते पाच तास लागत असतं. तोच प्रवास आता दोन ते अडीच तासांवर आला आहे. पण वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी एमसआरडीसीने या महामार्गाचे आठपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. परिणामी तेथे अपघात होण्याची भीती वाढत आहे. सध्याच्या सरासरी वाहनांची संख्या पाहता भविष्यात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अधिक वाढू शकतो. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने महामार्गाचे आठपदरीकरण करायचे ठरवले. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एमएसआरडीसीने आठपदरीकरणाचे काम सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारकडे मंजुरीचा प्रस्ताव पाठवला. पण त्या प्रस्तावाची मंजुरी न मिळाल्याने महामार्गाचे काम रखडले आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या आठपदरीकरणाच्या प्रकल्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) खास फायनान्शियल मॉडेल तयार केले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ६०८० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचेही एमएसआरडीसीने स्पष्ट केले आहे. महामार्गाचे काम सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या निधी उभारण्याबाबतचे दोन पर्याय त्यांनी राज्य सरकारसमोर ठेवले आहे. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे राज्य सरकारने अर्थ संकल्पात तरतूद करुन निधी उपलब्ध करुन द्यावा. तर दुसरा पर्याय हा 'मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसूलीची कालमर्यादा वाढवून द्यावा', असा आहे.

निधी उभारण्यासंबंधित एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे दोन पर्याय सुचवले आहेत. त्यातील कोणता पर्याय सरकारद्वारे निवडला जाईल याकडे एमएसआरडीसीचे लक्ष आहे. मुख्यत: निधी उभारणीपूर्वी आठपदरीकरण प्रकल्पाच्या मंजुरी मिळावी यासाठीही मंडळाचे प्रयत्न सुरु आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारद्वारे या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला लवकर मान्यता मिळेल अशी आशा एमएसआरडीसीला आहे.