MHADA : म्हाडाच्या ३२ वर्षांच्या सरकारी नोंदी गायब, ९ माजी कर्मचारी पोलिसांच्या रडारवर

संजय गडदे, मुंबई

दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसरातील म्हाडाच्या रामदूत इमारत क्रमांक ४ मधील सदनिकांच्या कागदपत्रांबाबत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. म्हाडाच्या अभिलेखागारातून १९७५ ते २००७ या कालावधीतील मूळ सरकारी नोंदी गायब झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात म्हाडाच्या नऊ माजी कर्मचाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता असून, मुंबई पोलिसांकडून गायब झालेली फाईल आणि या प्रकरणामागील सूत्रधाराचा शोध घेतला जाणार आहे.

रामदूत इमारतीतील सदनिकेच्या कागदपत्रांची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत सत्यवान कोकणे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. मात्र, संबंधित नोंदी उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य माहिती आयोगामार्गे मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर म्हाडा प्रशासनाने या प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरू केली. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

चौकशीदरम्यान म्हाडाच्या अभिलेखागारातून तब्बल ३२ वर्षांच्या सरकारी नोंदी गायब झाल्याचे समोर आले. या नोंदींच्या आधारे दक्षिण मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली महागडी सदनिका दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. चौकशी अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता अभय रामटेके यांच्या अहवालात काही अज्ञात भू-माफिया आणि म्हाडाचे तत्कालीन कर्मचारी यांच्या संभाव्य संगनमतातून मूळ फाईल गायब करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रशांत पवार या अपात्र अर्जदाराला सदनिका बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्याचा यामागे उद्देश असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

नऊ माजी कर्मचाऱ्यांची चौकशी होणार

या प्रकरणी म्हाडाचे अधिकारी प्रमोद ज्ञानबा कांबळे यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ च्या कलम ९ अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. गायब झालेली मूळ फाईल नेमकी कोणी आणि कशासाठी गायब केली, तसेच यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास पोलीस करणार आहेत. गायब झालेली फाईल आणि या प्रकरणातील कथित सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यासाठी म्हाडाच्या नऊ माजी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची तयारी मुंबई पोलिसांनी केली आहे. या तपासातून सरकारी मालमत्तेच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.