'स्पीडब्रेकर' आघाडी पुन्हा मायानगरी मुंबईच्या विकासाला कायमचे 'ग्रहण' लावणार!

Mahayuti Vs MVA Mumbai Development : मुंबई फक्त महाराष्ट्राची नव्हे, भाराताची आर्थिक नाडी आहे. अनेकांचे स्वप्न कवेत घेणाऱ्या मायानगरीची 'धावणारी मुंबई' अशी ओळख आहे. गेल्या काही वर्षांच्या इतिहास पाहिला तर जेव्हा जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप-महायुतीचं सरकार येतं, त्यावेळी मुंबई धावते. जेव्हा जेव्हा महाविकास आघाडी नावाचा प्रयोग झाला, त्यावेळी मुंबईच्या विकासाला 'स्पीडब्रेकर' लागतो. आता पुन्हा तीच स्थगिती देणारी प्रवृती मुंबईच्या दारावर उभी ठाकली आहे.

२०१४ ते २०१९ साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी मुंबईने खऱ्या अर्थाने आधुनिकतेची कास धरली. गेल्या दशकभरातील कागदावरील प्रकल्प जमिनीवर उतरले. मुंबई मेट्रोचे जाळे, कोस्टल रोडची आखणी असो किंवा ट्रान्स हार्बर लिंकची पायाभरणी, या सर्व कामांना खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्री फडणवीसांनी 'रॉकेट गती' दिली.

उद्धव ठाकरेंचा काळा अध्याय

२०१९ साली अनैतिक तडजोड करून सत्तेत आलेले उद्धव ठाकरे सरकारने विकासाची ही गाडी रुळावरून खाली उतरवली. देवेंद्र फडणवीस यांचं श्रेय हिरावून घेण्याच्या सूडबुद्धीपोटी मेट्रो-३ कारशेड (आरे) रोखून धरण्यात आल्याचे पाहायला मिळालं. एका अहंकारी निर्णयामुळे प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढलाय. त्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास चार वर्षे लांबणीवर पडला.

जलयुक्त शिवारापासून ते मेट्रोपर्यंत लोककल्याणकारी कामाला स्थगिती देणे हेच महविकास आघाडीचं मुख्य धोरण बनले होतं. सामान्य मुंबईकर खड्डे आणि वाहतूक कोंडीत तासंतास अडकला होता. त्यावेळी मातोश्रीवरून केवळ प्रकल्पांना खो घालण्याचे आदेश सुटत होते.

सर्वसामान्यांच्या वेदना

लॉकडाऊन काळात मुंबईकर हतबल झाला होता. त्यावेळी ठाकरेंचे समर्थक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत आणि अलिशान जीवनशैलीत दंग होते. याच काळात 'खिचडी' ते 'बॉडी बॅग'पर्यंत घोटाळ्यांचे आरोप झाले. त्यांच्यासाठी सामान्यांचे प्रश्न कधीच प्राध्यान्यांचे नव्हते. त्यांना फक्त प्रकल्पांमधील अडथळे निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्यात रस होता.

महायुतीचे पुनरागमन

२०२२ साली राज्यात महायुती सरकार आलं. त्यावेळी मुंबईने सुटकेचा निश्वास टाकला. रखडलेले सर्व अडथळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अवघ्या काही दिवसांत दूर केल्याचे दिसून आले. त्यामध्ये अनेक प्रोजेक्ट पाहायला मिळतात.

अटल सेतू

महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईकरांनी मोठी भेट मिळाली. देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू विक्रमी वेळेत पूर्ण करून जनतेसाठी खुला करण्यात आला.

कोस्टल रोड

दक्षिण मुंबई ते वरळीपर्यंतचा हा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांवर आला. हे फक्त महायुती सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे शक्य झाले.

मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन

'बुलेट ट्रेन'ला नको असलेला प्रकल्प म्हणून हिणवलं गेलं. मात्र, आज त्याच प्रकप्लाचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मेट्रोच्या नवनवीन मार्गिका मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत.

२०२४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे आता महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही, असा विश्वास लोकांना आहे. पालिकेत ज्या पद्धतीने पुन्हा स्पीडब्रेकर लावणारी आघाडी नशीब आजमावतेय, त्या आघाडीला चुकूनही संधी मिळाली तर मुंबईचा विकास पुन्हा मागे हटल्याशिवाय राहाणार नाही.

पुन्हा स्पीडब्रेकर नकोत

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची भूमिका आणि कार्यपद्धती नेहमीच विकासविरोधी राहिली आहे. 'स्पीडब्रेकर' आघाडी पुन्हा चुकून सत्तेत आली, त्यावेळी पुन्हा मुंबईच्या प्रकल्पांना स्थगितीचे ग्रहण लागल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांचा वैयक्तिक अहंकार, टक्केवारीचे राजकारण आणि स्वार्थ मुंबई शहराला पु्न्हा एकदा २० वर्षे मागे नेईल.

मुंबईच्या प्रगतीला खीळ बसू नये आणि मुंबईकरांचे आयुष्य पुन्हा एकदा नरकप्राय होऊ नये, यासाठी 'स्पीडब्रेकर' प्रवृत्तीला कायमचे रोखणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी मुंबईकरांनो, विचार करा, तुम्हाला 'गतिमान विकास' विकास हवा की स्थगिती देणारे सरकार?