Government Land Scam : सामच्या बातमीचा दणका! पुण्यात १८०० कोटींचा शासकीय जमीन घोटाळा उघडकीस, गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर होणार कारवाई

हडपसर परिसरातील मांजरी बुद्रुक गावात तब्बल १८०० कोटी रुपयांच्या शासकीय जमिनीच्या घोटाळ्याचा मोठा पर्दाफाश झाल्यानंतर अखेर शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. क्रांती शेतकरी संघटनेच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला यश मिळताच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने संबंधित जमिनीचा ताबा घेऊन ती संपूर्णपणे कंपाऊंड करण्याचे आदेश दिले असून, या गैरव्यवहारात सामील असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर, सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणात माध्यमांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली. साम टीव्हीने या घोटाळ्याची बातमी ठळकपणे प्रसारित केल्यानंतर प्रशासनाची झोप उडाली आणि अखेर संबंधित विभागाने तातडीने तपासाची प्रक्रिया सुरू केली. अनेक वर्षे गप्प बसलेले अधिकारी आणि कारवाईस टाळाटाळ करणारे विभाग आता पुढे सरसावले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना आणि स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जमीन कोणाची, कशी झाली फसवणूक?

मांजरी बुद्रुक येथील सर्व्हे नंबर १८० ते १८४ या मिळकतींमध्ये एकूण ७३ हेक्टर इतकी शासकीय जमीन आहे. ही जमीन पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची असून ती सन १९८५ मध्ये सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लिमिटेड या संस्थेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. पुढील तीस वर्षे, म्हणजे २०१५ पर्यंतचा भाडेपट्टा वैध होता. मात्र भाडेपट्टा संपल्यानंतर संस्थेने तो नूतनीकरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. त्याऐवजी कोणताही वैध करार न करता या जमिनीचा खासगी "आदिदेव कन्स्ट्रक्शन एलएलपी" या कंपनीला विक्री करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. या ठरावात अनेक शासकीय अधिकारी, सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी आणि स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक सामील असल्याचे गंभीर आरोप संघटनेने केले आहेत.

शासकीय नोंदीनुसार या जमिनीचे मूल्यांकन अंदाजे ३०६ कोटी रुपये आहे. परंतु बाजारभावानुसार तिची किंमत तब्बल १८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. या प्रचंड फरकामुळे शासनाला हजारो कोटींचा तोटा झाला असून खाजगी बिल्डर कंपन्यांना अवाढव्य फायदा पोहोचविण्यात आला.

धक्कादायक आर्थिक गैरव्यवहार

या प्रकरणात ३.३० कोटी रुपयांचा रोख अपहार, ४२ कोटी रुपयांचा टीडीआर गैरव्यवहार, तसेच १६ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर विक्री झाल्याचे दस्तऐवज संघटनेने सादर केले आहेत. हा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा न होता थेट खाजगी कंपन्यांच्या खात्यात गेला. त्यामुळे या घोटाळ्याचा थेट फटका राज्याच्या महसूल व्यवस्थेला बसला आहे.

शासनाचे आदेश आणि पुढील प्रक्रिया

क्रांती शेतकरी संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर जलसंपदा विभागाने या प्रकरणात तातडीने हालचाल करत संबंधित जमिनीचा ताबा पुन्हा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जमिनीभोवती पूर्णपणे कंपाऊंडिंग करून कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर पंधरा वर्षांपासून न भरलेले भाडे वसूल करण्याचीही तयारी प्रशासनाने दाखवली आहे.

याशिवाय महसूल विभागाला २०२५ पर्यंत संपूर्ण रेकॉर्ड सुधारणा पूर्ण करून ही जमीन पुन्हा अधिकृतरीत्या महामंडळाच्या नावे नोंदवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे पुढील काळात या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारचा बेकायदेशीर वापर होऊ नये, याची कायदेशीर अडथळा निर्माण होणार आहे.

लोकहितासाठी जमिनीचा वापर

या प्रकरणी क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल नाना यशवंत तुपे यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, "ही जमीन लोकहितासाठी असून रुग्णालय, क्रीडांगण आणि सामाजिक प्रकल्प उभारण्यासाठी वापरली जावी. खाजगी बिल्डरांच्या घशात ही जमीन जाणार नाही. आम्ही हा प्रश्न न्यायालयात नेण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. दोषींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, मनी लॉन्डरिंग कायदा आणि सहकारी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत." त्यांनी स्पष्ट केले की, शासन वेळेत कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले, तर क्रांती शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल.

यानंतर आता पुणेकरांचे लक्ष शासनाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे. अनेक वर्षे दुर्लक्ष झाल्यानंतर अखेर या प्रकरणाने गती पकडली असली तरी, दोषींवर खरंच गुन्हे दाखल होतात का, नुकसान झालेला कोट्यवधींचा महसूल परत वसूल होतो का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.