विधिमंडळाचे उपसभापती सचिन अहिर आणि उपाध्यक्षांच्या अधिकारांना कात्री; लोकशाहीच्या मंदिरात संघर्ष पेटला

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु नसते तेव्हा अभ्यागत, शासकीय अधिकारी, नागरिकांना उपसभापती आणि उपाध्यक्ष कार्यालयाच्या परवानगीने इमारतीमध्ये प्रवेश दिला जातो. मात्र ३ सप्टेंबर पासून मात्र सभापती आणि अध्यक्ष यांच्या कार्यालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी सर्व अभ्यागतासाठी अनिवार्य करण्यात आलीय. या नव्या नियमावलीमुळे पीठासन अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झालाय.

विधान परिषदेच्या सभापतीपदी राम शिंदे आणि विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे ऍड. राहूल नार्वेकर आहेत. तर उपसभापती पदी शिवसेनेचे (शिंदे ) सचिन अहिर आणि उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे (अजित पवार ) अण्णा बनसोडे आहेत. उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या दालनात बैठका मोठ्या संख्येने होतात. सोमवार, मंगळवार वगळता प्रतीदिन दोन शासकीय बैठका तरी उपाध्यक्षांच्या दालनात होतात. तसेच उपासभापती सचिन अहिर मुंबईकर असल्याने त्यांच्या विधिमंडळातील दालनात अभ्यागतांची गर्दी असते.

या बैठकांमुळे पीठासन अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरू झालाय. सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे बैठकांचे प्रमाण तसे अत्यल्प आहे. विधिमंडळ आणि मंत्रालय परिसर हा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कुलाबा विधानसभा मतदारसंघात येतो. मात्र भाजपने विधिमंडळातील बैठकांसंदर्भात धोरण निश्चिती केल्याने अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या दालनातील बैठकांचे प्रमाण तुरळक झाले आहे. अहिर आणि बनसोडे यांच्या कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या अधिक होती. उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या बैठकांमुळे शासकीय अधिकारी सुद्धा हैराण झाले होते.

पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या दालनातील शासकीय बैठकांची संख्या कमी करावी, असे उपसभापती आणि उपाध्यक्षांच्या खाजगी सचिवांना पिठासीन अधिकाऱ्यांकडून मध्यंतरी तोंडी सांगण्यात आले होते. तरी अभ्यागतांची संख्या काही कमी झाली नाही. शेवटी अध्यक्ष नार्वेकर आणि सभापती शिंदे यांनी अभ्यागतांच्या प्रवेशाच्या नियमावलीचे पत्र ३ सप्टेंबर रोजी जारी केले. त्यानुसार उपाध्यक्ष बनसोडे आणि उपसभापती अहिर यांच्याकडे येणाऱ्या अभ्यागतांना सभापती शिंदे व अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

याचा मोठा फटका बैठकांना येणारे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, तक्रारदार, कार्यकर्ते, पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांना बसलाय. उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी विधिमंडळाच्या चारी सचिवांना बोलावून या नियमावली वरून चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. उपसभापती सचिन अहिर हे प्रवेशाच्या नियमावलीला कंटाळून मंत्रालयासमोरच्या शिवसेना भवनात लोकांच्या भेटी घेऊ लागलेत.

इतकेच नाहीतर उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे हे थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे या नियमांसदर्भात तक्रार करणार आहेत. राज्यातील नागरिक आपले प्रश्न, समस्या घेऊन येतात. पण त्यांना दोन-दोन तास थांबवण्यात येत असेल तर जनता नाराज होईल. त्यामुळे आम्ही आणि पक्षाचे कार्यकर्तेही नाराज होणार असल्याचं बनसोडे म्हणालेत. आधी दालनात येणाऱ्यांना थेट प्रवेश दिला जात होता. परंतु आता येणाऱ्या नागरिकांची तपासणी, चौकशी केली जाते. यात दोन ते तीन तासाचा वेळ लागतो. जर अध्यक्षांनी सुरक्षेच्य दृष्टीने हा निर्णय घेतला असेल तर त्याला पाठिंबा आहे. परंतु पास देणाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, असेही बनसोडे म्हणालेत.