नितीन पाटणकर, पुणे
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. याचदरम्यान, मराठा आरक्षणाविषयी मोठी माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्व्हेक्षण केलं होतं. या सर्वेक्षणावर सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीने मराठा आरक्षणाविषयी अहवाल तयार केला आहे. (Latest Marathi News)
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयीच्या सर्वेक्षणावर राज्यभरातून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती आणि सूचनांमधे 40 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय दिला आहे. तर 41 टक्के लोकांनी सामाजिक दृष्ट्या मागास नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असं म्हटलेल्या 40 टक्क्यांपैकी 31 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक मागास असल्याच म्हटलं आहे. त्यापैकी 9 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असला तरी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश संदीप शुक्रे यांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणास पात्र असल्याची शिफारस या अहवालात केली आहे.
राज्य मागसवर्ग आयोगाने MSCBCPUNE2@gmail.com या ई-मेल अकाउंटवर 13 जानेवारी ते 19 जानेवारी या कालावधीत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीने हरकती आणि सूचनांच्या आधारे एक अहवाल तयार केला आहे.
मागासवर्ग आयोगाकडून राज्य सरकारला मुख्य अहवाला बरोबरच हा अहवाल ओपिनियन पोल म्हणून सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश संदीप शुक्रे यांनी केली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला 13 ते 19 जानेवारी या कालावधीत एकूण 3076 ई-मेल प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त ईमेल पैकी 951 'ई मेल्स'मध्ये म्हणजे 31 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय दिला आहे.
267 या ई मेल्समधे म्हणजे 9 टक्के लोकांनी मराठा समाज मागास आहे असं म्हटलं आहे. मात्र मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली. तर 1271 इमेल मधे म्हणजे 41 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट मागास नसल्याचा अभिप्राय दिला. तर 191 इमेल्समध्ये म्हणजे 6 टक्के लोकांनी या सर्वेक्षणालाच विरोध केला आहे. तर 146 इमेल्समध्ये म्हणजे 5 टक्के लोकांनी सर्वेक्षणातील तृटी दाखवून दिल्या आहेत.
तर 250 इमेल्समधून म्हणजे 8 टक्के लोकानी इतर मते नोंदवली आहेत. यानंतर संदीप शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय 31 + 9 असे मिळून 40 टक्के लोकांनी दिल्याचा अभिप्राय देत सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.