All Party Meeting on Maratha Aarakshan: मनोज जरांगे उपोषण मागे घेणार का? सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखानं कोणता ठराव झाला?

Maharashtra All Party Meeting On Maratha Aarakshan:

मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.

तसेच या बैठकीत जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात झालेल्या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याचे या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. (Latest Marathi News)

या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे काय म्हणाले?

मराठा आंदोलनासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वांचे आभार मानले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'मराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे. काहीतरी थातुरूमातूर न करता कोर्टात आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यामुळे इतर समाजाने आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये'.

जालना लाठीमार प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई

जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला होता. या उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती न हाताळल्याबद्दल संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

समितीत मनोज जरांगे जरांगे यांचा प्रतिनिधी

न्यायमूर्ती शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल असे बैठकीत ठरले.

या बैठकीत कोण-कोण उपस्थित होतं?

मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, छत्रपती संभाजीराजे भोसले, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मांडलेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत असे सांगितले. तसेच यासंदर्भात सरकारने पाऊले टाकल्याचेही सांगितले.