Railway : नवी मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुपरफास्ट! कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाला वेग

Kalwa Airoli Railway Elevated Corridor Project Update ठाणे आणि नवी मुंबईदरम्यानची रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली असून, पहिल्या टप्प्यात सुमारे १५० झोपड्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प (MUTP) अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. सुमारे ८ किलोमीटर लांबीचा हा एलिव्हेटेड रेल्वे कॉरिडॉर मध्य रेल्वे आणि ट्रान्स-हार्बर मार्ग यांना जोडणार असून, भविष्यात प्रवाशांच्या प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात दिघा गाव रेल्वे स्थानक आणि संबंधित पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात आली होती. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या असल्याने प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळू शकली नव्हती. आता पुनर्वसन प्रक्रिया वेगाने राबवून अतिक्रमणे हटवण्याचे काम सुरू झाल्याने प्रत्यक्ष बांधकामासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध होऊ लागली आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२६ अखेर या प्रकल्पाचे सुमारे ४५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन रखडल्यामुळे मुख्य एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या (Thane Railway ) उभारणीवर परिणाम होत होता. भोला नगर परिसरातील बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्यानंतर रिकाम्या झालेल्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी एमएमआरडीएने ठाण्यातील बाळकूम येथे ८६८ पुनर्वसन सदनिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आतापर्यंत ८२ प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून त्यामध्ये ७५ निवासी युनिट्स आणि सात सामुदायिक मालमत्तांचा समावेश आहे.

प्रकल्पासाठी एकूण ७८६ बाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण आवश्यक होते. त्यापैकी भोला नगरमधील ३५० कुटुंबांची पडताळणी सर्वेक्षण पूर्ण करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, शिवाजी नगर परिसरातील ४३६ कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू असून, पुनर्वसन पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कामाला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता आहे.