Nitin Gadkari : ब्युटी पार्लर चालवणाऱ्या कंपन्या बोगदे बांधण्याच्या कामात गुंतल्या; नितीन गडकरींचा हल्लाबोल, प्रकरण नेमकं काय?

मुंबई : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बोगदा बांधकाम करणाऱ्या कंपन्यांवर टीका केली. बोगदा उभारणीचे काम परदेशी कंपन्यांवर सोपवण्याबाबतही ते बोलले आहेत. त्यांनी बांधकामाच्या गुणवत्तेवर विशेष काम केलं पाहिजे, असं देखील सांगितलं आहे. फूड आणि ब्युटी पार्लर चालवणाऱ्या कंपन्या सध्या बोगदे बांधण्याचं काम करत आहेत, अशी टीका देखील त्यांनी केलीय.

नितीन गडकरी काय म्हणाले?

नितीन गडकरी यांनी बोगदे बांधताना गुणवत्तेवर भर दिला. अशा प्रकल्पांमध्ये विदेशी कंपन्यांना ५१ टक्के हिस्सा मिळायला हवा. परदेशी कंपन्यांच्या देखरेखीखाली गुणवत्ता सुनिश्चित केली पाहिजे, असं देखील गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) म्हणाले आहेत. नितीन गडकरी काल ३ सप्टेंबर रोजी एका कार्यक्रमामध्ये बोलत होते. बोगदा बांधकाम आणि कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱ्या संयुक्त उपक्रमांच्या कामावर गडकरींनी निशाणा साधलाय. ते म्हणाले की, अशा उद्योगांमध्ये ५१ टक्के हिस्सा परदेशी भागीदार किंवा कंपन्यांना द्यावा . बोगद्याच्या प्रकल्पांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम कंपन्या बोली लावतील, याची खात्री करणं देखील गरजेचं असल्याचं गडकरींनी म्हटलंय.

बोगदा बांधकाम करणाऱ्या कंपन्या

गडकरी गमतीने म्हणाले की, काही बोगदा प्रकल्पांमध्ये युरोपियन कंपन्या भारतीय कंपन्यांनाही भागीदार बनवत आहेत. अशा कंपन्यांकडे फूड सर्विस किंवा ब्युटी पार्लर आहेत. डीपीआर तयार करण्यासाठी आणि (Indian tunnel construction) बोगदे बांधण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संयुक्त उपक्रमामध्ये विदेशी भागीदारांचा ५१ टक्के हिस्सा असावा. ४९ टक्के भांडवल भारतीय कंपन्यांना देण्यात यावे, म्हणजे काम व्यवस्थित होईल असं गडकरी म्हणाले आहेत.

कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची गरज

गडकरी म्हणाले की, प्रकल्पासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक निकष उदारमतवादी असले पाहिजे. परंतु गुणवत्तेच्या किंमतीसंदर्भात असं व्हायला नको. उत्तराखंड आणि इतर हिमालयीन प्रदेशांमध्ये लँड स्लाईडिंगची प्रकरणं सातत्याने वाढत (Nitin Gadkari On tunnel construction)आहेत. यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केलीय. सोबतच लॉजिस्टिक खर्च कमी केला यावा, असंही गडकरी म्हणाले आहेत. लॉजिस्टिक किंमत नऊ टक्क्यांनी कमी झाल्यास निर्यात दीड पटीने वाढेल, असा अंदाज गडकरींनी व्यक्त केलाय. २०२१-२२ मध्ये भारतातील लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या ७.८ टक्के होता, असं गडकरी म्हणाले आहेत.