टोरंट पॉवर कंपनीसाठी रायगड जिल्ह्यातील 600 एकरावरील 32 हजार झाडांची कत्तल

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील ३२ हजार झाडांची कत्तल करण्यात आल्यानं टोरंट पॉवर कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलीय. विकासाच्या नावाने सर्रासपणे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ लागलाय. यामुळे सरकारच्या धोरणावरूनही टीका केली जातेय. दरम्यान कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर, पाली, कोथळ खलाटी अशा भागात टोरंट पॉवर कंपनी आहे.

दरम्यान ही कंपनी या भागात वीज निर्मिती करणार आहे. दरम्यान या वीज प्रकल्पाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या झाडांची कत्तल सुरु झालीय. या वृक्ष तोडणीवर कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने आक्षेप घेतलाय. या प्रकल्पासाठी कोणी आणि कधी जमिनी दिल्या, तसेच बेसूमार वृक्षतोडीची परवानगी कोणी दिली असा प्रश्न समितीकडून करण्यात येत आहे.

या टोरंट पॉवर या कंपनीचा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कोतवाल खलाटी येथील सायडोंगर भागात जलविद्यूत प्रकल्प उभारला जाणार आहे. ३ हजार मेगा वॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पेज नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून यासाठी दोन धरणांची निर्मिती केली जाणार आहे. डोंगरमाथ्यावरील धरणाची उंची ही २७ मीटर असणार असून, खालच्या धरणाची उंची ५९ मीटर असणार आहे. प्रकल्पासाठी ३७० हेक्टर जागेची आवश्यकता यातील २३३ हेक्टर हे वनक्षेत्र आहे. तर १४४ हेक्टर हे बिगर वन क्षेत्रातील आहे.

प्रकल्पासाठी भालीवाडी, आंबोट, पोतळ, पाली, सायडोंगर, धाक या गावातील जमिनी संपादीत केल्या जाणार आहे. भुसंपादन आणि पुनर्वसनाचे काम अद्याप झालेले नसले तरी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान येथील जंगलातील ६०० एकरावरील ३२ हजार झाडांची कत्तल केली जातेय. त्यावरून पर्यावरण समिती आणि ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केलीय.

प्रकल्पात येणाऱ्या क्षेत्रातील काही भाग वनक्षेत्रात येणारा आहे. वन क्षेत्रातून हा भाग काढण्यात यावा, यासाठी वन विभागाकडून लगबग सुरू झालीय. येथील ३२ हजार झाडे तोडली जात आहेत. दरम्यान ही आकडेवारी कागदावरची आहे. वास्तविक पाहता अनेकपटीने वृक्षतोड सुरूय. विशेष म्हणजे ज्या गावांमधील वृक्षांची तोड केली जातेय.

त्या गावातील ग्रामस्थांनी याबाबत कोणतीच कल्पना नाहीये. जे नागरिक वृक्षतोडीला विरोध करत आहेत, त्यांना टोरंट कंपनीकडून दमदाटी केली जातेय. गावातील नागरिकांना याबाबत विचारणा केली जात नाहीये. त्यांच्याकडून जमिनी घेण्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून दमदाटी केली जातेय. परंतु कंपनीकडून वृक्षतोडीसाठी कोणत्याच प्रकारचं पत्र देण्यात आलं नाहीये. ही प्रकल्प खासगी कंपनीचा आहे, पण शासनाकडून जमिनीचं अधिग्रहण केलं जातंय. हा कोणता न्याय आहे, हा प्रकल्प शासनाचा आहे की कंपनीचा असा प्रश्न नागरिकांकडून केला जातोय.

सामान्य माणसाने एखादं झाड तोडलं तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र कोणतेही ठोस परवानगी नसताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड कशी केली जातेय, असा प्रश्न समितीचे प्रमुख अँड. कैलाश मोरे यांनी केलाय. वन विभागाने या प्रकल्पासाठी जमीन प्रकल्पाला दिल्याचे कोणतेही पत्र उपलब्ध नाही. अशा वेळी कंपनी प्रशासन मनमानी पध्दतीने झाडांची कत्तल कशी करु शकते असा प्रश्न मोरे यांनी उपस्थित केलाय.

दुसरीकडे या वृक्षतोडीवरून आमदार आदित्य ठाकरेंनी संताप व्यक्त केलाय. सायडोंगर' परिसरीत गुजरातच्या टोरंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची कत्तल राजरोसपणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. वृक्षतोडीची परवानगी वन विभागाने कोणाच्या दबावाखाली दिली? महाराष्ट्राचा निसर्ग ओरबाडून खासगी कंपन्याचे खिसे भरण्याचा हा अजेंडा कधी थांबणार? नोव्हेंबरला होणाऱ्या भूमिपूजनाच्या घाईकरिता महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा बळी का दिला जातोय? अशी घाई जरा राजवटीनं हिंजवडीमधील मेट्रो, गोराई मधील मॅग्रोव्ह पार्कसाठी दाखवा.

बिल्डर मित्र आणि मालकांचे खिसे भरताना या राजवटीला महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे, हे दिसत नाही का?दुष्काळात जंगल कापून महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न भाजप राजवटीनं हाती घेतला आहे, अशी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवलाय.

आदित्य ठाकरेंच्या या टीकेला केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या सर्व परवानगी घेऊन हा प्रकल्प होणार आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या वृक्ष तोडीच्या दुपटीने वृक्ष ही कंपनी लावणार आहे. याशिवाय त्याच ठिकाणी ३३ टक्के ग्रीन कव्हर देखील केला जाणार आहे. सर्व नियम व अटींचं पालन करूनच हा प्रकल्प होणार आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंनी विकासामध्ये खोडा घालणं बंद करावं, असं मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या आहेत.