Family Law Verdict: सावत्र वडिलांकडून पोटगी मागता येते का? कोर्टाचा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय

stepfather maintenance law : सावत्र वडिलांकडून मुलींना पोटगी (Maintenance) मागण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश नागपूर कोर्टाने रद्द केला. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १२५ मधील पोटगीची तरतूद ही मुख्यतः रक्ताच्या नात्यांवर आधारित आहे. त्यामुळे सावत्र मुलींना या कलमांतर्गत सावत्र वडिलांकडून पोटगी मिळवता येत नाही.

नेमके प्रकरण काय?

संबंधित प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने आपल्या पत्नीला आणि तिच्या पहिल्या विवाहातील दोन मुलींना प्रत्येकी दरमहा १,५०० रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाला पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. पतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, संबंधित महिला ही त्याची कायदेशीर पत्नी नाही आणि तिच्या पहिल्या विवाहातील दोन्ही मुली या त्याची जैविक मुले नाहीत. त्यामुळे त्यांना पोटगी देण्याची आपली कायदेशीर जबाबदारी नाही.

विवाह सिद्ध, पण मुलींची पोटगी रद्द

या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सादर करण्यात आलेली छायाचित्रे आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासून पाहिले. त्या आधारे विवाह झाल्याचे सिद्ध होत असल्याने संबंधित महिला हीच त्याची पत्नी असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. त्यामुळे पतीची आपल्या पत्नीचा उदरनिर्वाह करण्याची कायदेशीर जबाबदारी कायम राहते. न्यायालयाने पत्नीला मिळणारी दरमहा १,५०० रुपयांची पोटगी कायम ठेवली.

रक्ताच्या नात्याचा महत्त्वाचा कायदेशीर निकष

दोन सावत्र मुलींच्या पोटगीबाबत निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दिलेल्या दुजोऱ्याचा आधार घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम १२५ अन्वये पोटगीची कायदेशीर तरतूद ही केवळ रक्ताच्या नात्यावर आधारित आहे. सावत्र मुली या पतीची जैविक मुले नसल्याने कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांना दिलेली पोटगी चुकीची ठरते.

न्यायालयाने पतीचा अर्ज अंशतः मंजूर करत दोन्ही सावत्र मुलींना देण्यात येणारा पोटगीचा आदेश रद्द केला. तर पत्नीची दरमहा १,५०० रुपयांची पोटगी मात्र कायम ठेवली आहे. कायदेशीर दृष्टिकोनातून कौटुंबिक दाव्यांमध्ये हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.