Shiv Sena : महायुतीत सर्व्हेचं राजकारण, विधानसभेत शिंदेची भाजपवर कुरघोडी

महायुतीत पुन्हा एखदा सर्व्हेवरून राजकारण पेटलंय. लोकसभेत भाजपनं अंतर्गत सर्व्हेच्या नावाखाली शिंदे गट आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला अनेक जागांवर शह दिला होता. मात्र आता शिंदे गटानं अंतर्गत सर्व्हे सुरू करून भाजपवर कुरघोडी केलीय. आणि थेट 177 जागांवर अनुकूल परिस्थितीचा अहवाल सादर केलाय. त्यामुळे महायुतीत सर्व्हेवरून नेमकं काय राजकारण सुरू आहे त्यावरचा हा रिपोर्ट...

विधानसभा निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी महायुती तयारीला लागलीये. लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात रंगतेय.. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अंतर्गच सर्व्हे केलाय.. सर्व्हे अंतर्गत शिंदे गटाला 150 हून अधिक जागांवर अनुकूल परिस्थिती असल्याचं म्हणण्यात आलंय...या नव्या सर्व्हेतून शिवसेनेनं एकप्रकारे भाजपवर कडी करण्याचा प्रयत्न केलाय.

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची कामगिरी सुमार ठरली होती.लोकसभेला भाजपनं त्यांचा अंतर्गत सर्व्हे करत शिंदे गटाच्या आणि अजित पवारांच्या अनेक खासदारांचे पत्ते कापले होते. यामुळे विधानसभेला तिन्ही पक्षांनी आपापले सर्व्हे करण्याचे ठरवलं. शिंदेंनी केलेल्या सर्व्हेनं मात्र महायुतीचा हुरुप वाढणार की शिंदेंची बार्गेनिंग पावर वाढणार हा प्रश्न उपस्थित झालायं..एकीकडे भाजपचे नेते 150 पेक्षा जास्त जागा लढण्याची तयारी करतायत..अशात शिंदेंनी 177 जागांवर अनुकूल परिस्थिती असल्याचा सर्व्हे केलाय. अद्याप अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे पत्ते गुलदस्त्यात आहेत. त्यामुळे महायुतीत सर्व्हेचं राजकारण जोरात रंगणार एवढं नक्की..यावर भाजपचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी सौम्य प्रतिक्रीया दिलीये.

महायुती सरकारनं अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा या दोन लोकप्रिय योजनांची घोषणा केली. या योजनांमुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारला फायदा होऊ शकतो.किंबहुना याचा फायदा थेट एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मिळण्याची शक्यता या सर्व्हेतून दिसते. तर दुसरीकडे अजित पवारही या योजनेचं श्रेय घेण्यासाठी पिंक पॉलिटीक्स खेळतायत. अशात बंडखोरीला लगाम घालण्याचं मुख्य आव्हान महायुतीसमोर असेल. उमेदवार निश्चित करताना तिन्ही पक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. भाजप 150 जागा लढण्यावर ठाम राहील्यास उर्वरीत जागांवर शिंदे-अजित पवार समाधान मानणार का ? की अंतर्गत सर्व्हेच्या राजकारणात महायुतीत बिघाडी होणार हेच पाहायचं...