RTO कार्यालयं भ्रष्टाचाराचे अड्डे; RTOच्या लाचखोरीचं 'रेट कार्ड' 'साम टीव्ही'वर

राज्यातील RTO कार्यालयं भ्रष्टाचाराचे अड्डे झालेत. लायसन्सच्या नावाखाली RTO अधिकाऱ्यांशी साटंलोटं करून एजंट नागरिकांची लूट करत असल्याचा पर्दाफाश साम टीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये झालाय. या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये RTOच्या लाचखोरीचं रेटकार्ड समोर आलयं.पाहूयात यावरचाच साम टीव्हीचा स्पेशल रिपोर्ट.

महाराष्ट्रातील RTO कार्यालयाबाहेर खासगी एजंटचा सुळसुळाट पाहायला मिळतोय. नवीन लायसन्स काढून देण्यासाठी एजंटनी थेट आरटीओ कार्य़ालय़ाबाहेरच मोठ्या प्रमाणात दुकानं थाटलेत. त्यामुळे नवीन लायसन्स काढण्यासाठी अधिकृत शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम आकारून नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचं काम खासगी एजंट करत असल्याचं साम टिव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये समोर आलयं.

एकीकडे RTO अधिकारी लायसन्स काढण्यासाठी कागदपत्रांची पुर्तता न करणाऱ्या नागरिकांना थेट घरचा रस्ता दाखवत असताना दुसरीकडे एजंट कमी कागदपत्रातही लायसन्स काढून देतायत. हिंगोलीतील दुसऱ्या एका एजंटनं तर वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांनाच पैसे द्यावे लागतात, असं सांगत थेट RTO अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचारातील सहभाग उघड केला.

मात्र प्रत्यक्षात लायसन्स काढण्यासाठी फक्त 1 हजार 418 रुपये खर्च येत असल्याचं RTO अधिकाऱ्यानं सांगितलयं. अकोल्यातही एजंटक़डून दुचाकीसह चारचाकीचं लायसन्स काढण्यासाठी चार हजार रुपयांची मागणी केली जातेय.दरम्यान साम टिव्हीनं यासंदर्भात अकोल्यातील RTO अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. नांदेडमध्येही RTO अधिकारी पैसे घेत असल्याचं सांगून एजंट ग्राहकांकडून प्रत्येक लायसन्ससाठी 5500 हजार रुपये लाटतात.

दुसरीकडे नंदूरबार आरटीओ कार्यालयात अधिकाऱ्यांचे खाजगी पंटर लाच घेत असल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय. त्यामुळे महिन्याला 900 लायसन्स देणारे हे आरटीओ अधिकारी आणि एजंटच्या साट्यालोट्यातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार कसा होतो? पाहूयात.

लर्निग लायसन्ससाठी 352 रुपये शासकीय दर असताना प्रत्यक्षात एजंटकडून 952 रुपये घेतले जातात. पक्के लायसन्ससाठी 1072 रुपये लागत असून एजंट 2672 रुपये नागरिकांकडून घेतात. त्यामुळे 900 लायसन्स देणाऱ्या या नंदुरबारच्या आरटीओ कार्यालयात प्रत्येक लायसन्समागे 2200 रुपये प्रमाणे महिन्याला 20 लाखांचे कमीशन गोळा केले जाते. गेल्या वर्षभरात नंदुरबार आरटीओतून 9635 लायसन्स देण्यात आल्यानं तब्बल 2 कोटी 11 लाख रुपये अवैध वसुली झाल्याचा आरोप आहे.

आता साम टिव्हीनं RTO कार्यालयात आणि कार्यालयाबाहेर एजंटकडून सुरु असणाऱ्या या लुटीचा पर्दाफाश केल्यानंतर आता चौकशीची पत्रके निघतील, समित्या नेमल्या जातील. पण सर्वसामान्य नागरिकांची झालेली आर्थिक लूट सरकार परत करणार का? खाजगी पंटरच्या आडून आरटीओच्या एसी केबिनमध्ये बसून कोट्यवधींची माया गोळा करणाऱ्या या 'बड्या माशांवर' कडक कारवाई होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.