'प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषी' योजना; ९ जिल्ह्यांचा होणार कायापालट, कृषी उत्पादन वाढीसह शेतकऱ्यांना मिळेल कर्जाची सुविधा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रासाठी दोन प्रमुख योजनांचा शुभारंभ केला. दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत (IARI) या उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. यात राज्यातील ९ जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं जाणार आहे. पाच वर्षाचा आराखडा करून तेथे कृषी विकासाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत राज्यातील ९ जिल्ह्यांची निवड झाली आहे. केंद्राच्या व राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून तेथील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. मोदींच्या हस्ते 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने'च्या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे शुभारंभानिमित्त पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात कृषीमंत्री भरणे बोलत होते.

केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून शेतकरी सक्षम व्हावा यादृष्टीने काम करत आहे. यावर्षी जून ते सप्टेंबरपर्यंत राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला. त्याच्या हाता तोंडाशी आलेल्या पिकाचा चक्काचूर झाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांनी त्या भागात दौरे करून शेतकऱ्यांचे दु:ख, अडचणी जाणून घेतल्या. या शेतकरी बांधवांना उभे केले पाहिजे यादृष्टीने राज्य शासनाने चांगले पॅकेज जाहीर केले आहे.

राज्यात ३ हजार ५०० कृषी सखी काम करत आहेत. त्या स्वत: प्रशिक्षण घेऊन तेथील महिला शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. त्याचा अभिमान आहे. कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या मोठ्या योजनेची माहिती घेऊन सेंद्रीय शेतीमधील तंत्रज्ञान, कृषी विभागाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीसाठी कृषी सखींनी मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

दरम्यान योजनांचा शुभारंभ केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, धन धान्य कृषी योजनेच्या अंतर्गत देशातील १०० जिल्ह्यामध्ये कृषी उत्पादन वाढवणं, शेतकऱ्यांना कर्ज देणं, सिंचन आणि पिकांमधील विविधता तेसच पीक व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. याशिवाय, पंतप्रधान मोदींनी देशाला डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सहा वर्षांचा मिशन प्लॅन सुरू केलाय. ही योजना ₹११,४४० कोटींची आहे. पंतप्रधानांनी १७ वेगवेगळ्या पशुपालन प्रकल्पांसाठी अंदाजे ₹१,१६६ कोटी जारी केलेत.