Operation Tiger: ठाकरेंचे आता मिशन डॅमेज कंट्रोल, मातोश्रीवर बोलावली तातडीची बैठक

• ऑपरेशन टायगरनंतर ठाकरे काय निर्णय घेणार याकडे राज्याचे लक्ष

• मातोश्रीवरील तातडीची बैठक बोलावण्यात आली

• बंडखोर खासदारांवर ठाकरेसेनेची कारवाई

• उद्धव ठाकरे डॅमेज कंट्रोल रणनीती

गिरीश कांबळे, मुंबई

खासदारांच्या बंडखोरीनंतर पक्षाची पडझड रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी डॅमेज कंट्रोलच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी उद्या (१९ जून) ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरे नेमका काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

ही बैठक उद्या दुपारी १२ वाजता मातोश्रीवर होणार आहे. ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी पक्षाविरोधात भूमिका घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे थेट त्या मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. बैठकीत पदाधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, तसेच ते पक्षासोबत ठामपणे उभे राहणार का, याची चाचपणी केली जाणार आहे.

याचबरोबर, बंडखोरी केलेल्या इतर खासदारांच्या मतदारसंघांतील पदाधिकाऱ्यांच्याही स्वतंत्र बैठका घेण्याची तयारी सुरू आहे. स्थानिक संघटना पक्षासोबत कायम राहतील, आणखी पदाधिकारी पक्ष सोडणार नाहीत आणि पक्षाचे डॅमेज कंट्रोल कसे करता येईल, याबाबत उद्धव ठाकरे रणनीती आखत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

बंडखोरांना कारणे दाखवा नोटीस -

ठाकरेसेनेने संसदीय पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या खासदारांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे. पक्षाचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी संबंधित खासदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देखील त्यांना देण्यात आले आहेत.

नोटिशीनुसार, १६ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या व्हीपनुसार १८ जून रोजी सकाळी ११ वाजता नवी दिल्लीतील संसदीय पक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. हा व्हीप संबंधित खासदारांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आणि व्हॉट्सॲपवर पाठविण्यात आल्याचा दावा नोटिशीत करण्यात आला आहे.

मात्र, संबंधित खासदार बैठकीला गैरहजर राहिल्याचे तसेच अनुपस्थितीबाबत गटनेते अरविंद सावंत किंवा मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांना कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कारण कळविण्यात आले नसल्याचा आरोपही नोटिशीत करण्यात आला आहे. बैठकीस गैरहजर राहणे ही ‘पक्षविरोधी कृती’ असल्याचा ठपका ठेवत पक्षाने संबंधित खासदारांकडून सात दिवसांत लेखी स्पष्टीकरण मागवले आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्यांच्याविरोधात पुढील शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.