Government Employee Strike: १७ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर, सार्वजनिक अन् रुग्णसेवेवर होणार परिणाम

Summary -

• महाराष्ट्रामध्ये १७ लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर

• सार्वजनिक सेवा आणि रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

• कर्मचाऱ्यांचा सरकारवर दुर्लक्षाचा आरोप

• शासनाकडून कारवाईचा इशारा

राज्यातील सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आजपासून संपावर जाणार आहेत. जवळपास १७ लाख सरकारी कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या बेमुदत संपामुळे राज्यातील शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक सेवांवर आजपासून मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

महत्वाचे म्हणजे या संपात रुग्णालयातील कर्मचारी देखील सहभागी होणार आहेत त्यामुळे रुग्णसेवेवर देखील परिणाम होणार आहे. या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जरी संपाचे हत्यार उपसले असले तरी राज्य सरकारने हा संप बेकायदेशीर ठरवत संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई कली जाईल असा इशारा दिला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ म्हणजे आजपासून राज्यव्यापी संपाची नोटीस राज्य सरकारला दिली आहे. संपामुळे राज्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि इतर अनेक शासकीय सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्यावतीने देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याला संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. आता हे सरकारी कर्मचारी काय करतात ते पाहणे महत्वाचे राहिल.

संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आरोप केला आहे की, सरकारने आमच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. आमच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणताही पुढाकार घेतला नसल्याने संपावर जाण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. हा संप बेमुदत असणार आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले. राज्यातील सरकारी कर्मचारी संप करणार असल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहे. मंत्रालयापासून ते तालुकास्तरापर्यंत सरकारच्या कारभारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.