Mahayuti: हिंदी भाषेच्या सक्तीमुळे महायुतीला तडे? अजित पवार गटाच्या भूमिकेनं फडणवीस-शिंदे एकाकी

पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेत नाराजीचं वातावरण आहे. विरोधी पक्ष सरकारच्या निर्णयावरून ५ जुलैला मोर्चा काढणार आहे. तसेच राज्यातील जनता सुद्धा सरकारच्या निर्णायांवर नाराज आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार महायुतीत सरकारमध्ये या निर्णयावरून दोन मत प्रवाह तयार झाली आहेत. त्यामुळे हिंदी सक्तीच्या निर्णयामुळे महायुतीला तडे गेले अशी चर्चा सुरू झालीय.

हिंदी सक्तीच्या निर्णयाबाबत उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येत आहेत. राज ठाकरे हिंदीविरोधात मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चाला कलाकार, साहित्यिकांपासून अनेक संस्थांनी पाठिंबा दिलाय. त्यातच आता या मुद्द्यावरून महायुती सरकारमध्येच फूट पडल्याचे चित्र दिसून येतेय.

राज्यात पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी नको, अशी भूमिका अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने घेतलीय. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे मत मांडले होते. आता दादांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते पुढे आलेत. त्यामुळे महायुतीत बिनसलंय अशी चर्चा आहे. राष्ट्रावादीचे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे म्हणाले की, लोकशाहीत विरोधी पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे.

हिंदीबाबत आमच्या पक्षाची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली आहे. पहिली ते चौथीपर्यंत हिंदी नको, असं त्यांनी म्हटलंय. आमच्या पक्षाशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पाचवीनंतर हिंदी असावी ही पक्षाची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट होईल तेव्हा अजित पवार नक्कीच या विषयावर चर्चा करतील असं त्यांनी सांगितलंय.

तसेच पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यावेळी महायुतीचे तिन्ही नेते एकत्र बसतील. कुठेही मराठी भाषेवर अन्याय होईल असा निर्णय महायुती सरकार घेणार नसल्याचं परांजपे म्हणालेत. केंद्रातील मोदी सरकारनेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे काम केले हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे मराठी हीच महाराष्ट्राची भाषा आहे. मराठी भाषेविरोधात जाईल, असा कुठलाही निर्णय महायुती सरकार घेणार नाही असेही ते म्हणालेत.

तिन्ही एकच बोलत आहेत

महायुतीचे तिन्ही नेते एकच बोलत आहेत. गैरसमज करू नका. महायुती सरकारने अनिवार्यता काढलीय. हिंदी सक्ती नाही, असं अजित पवार म्हणतायेत तेही सत्य आहे. पाचवी, सहावी, सातवीची हिंदी सक्ती सरकारने काढली आणि ती पर्यायी केली. त्यामुळे अजित पवारही तेच म्हणतायेत जे जीआरमध्ये आहे. जे जीआरमध्ये घेण्यात आलेला निर्णय देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे सांगत आहेत, असं म्हणत आशिष शेलार यांनी सारवासारव केलीय.