Maharashtra School: आठवड्यातून फक्त 3 दिवसच भरणार शाळा? सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत? वाचा काय आहे नवा प्रस्ताव

राज्यामध्ये जाणवणाऱ्या इंधन टंचाईच्या संकटामुळे उद्योग धंदे आणि शेतीची कामांना ब्रेक लागलाय. या इंधन टंचाईमुळे शालेय वाहतूक व्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू असतानाच डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरांनी डोकेदुखी वाढवली आहे, याचा थेट परिणाम आता शाळांच्या कामकाजावर होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. इंधन टंचाई आणि वाढत्या खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी मुंबईतील स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने (SBOA) सरकारकडे एक मोठी मागणी केली आहे. (Maharashtra Fuel Crisis Impacts Education Sector)

स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचा नवा प्रस्ताव

वाढत्या इंधन दरांचा भार पालकांवर पडू नये आणि बस चालकांचे आर्थिक नुकसान टळवे, यासाठी असोसिएशनने 'दिवसाआड शाळा' भरवण्याचे मॉडेल सुचवले आहे. या प्रस्तावानुसार, आठवड्यातील 3 दिवस प्रत्यक्ष शाळा आणि 2 दिवस ऑनलाईन वर्ग अशा हायब्रिड सिस्टीमचा अवलंब करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे बसच्या फेऱ्या कमी होतील, इंधनाची बचत होईल आणि परिचालन खर्चही मर्यादित राहील, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

एकच शिफ्टमध्ये शाळा भरवा

सध्या अनेक शाळा वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये चालतात, त्यामुळे बसला अनेकवेळा ये-जा करावी लागते. यामुळे असोसिएशनने 'सिंगल शिफ्ट ट्रान्सपोर्टेशन' प्रणालीचा प्रस्ताव दिलाय. सर्व शाळांनी मिळून एकच पिकअप आणि एकच ड्रॉप वेळ निश्चित केल्यानं बस फेऱ्यांची संख्या कमी होऊन इंधन टंचाईवर मात करणे सोपे जाईल, असा दावा एसबीओए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केलाय.

पालकांवर फी वाढीचा भार नसणार

स्कूल बस ऑपरेटर सध्या विमा हप्ते, देखभाल खर्च, परवाने, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विविध टॅक्समुळे आर्थिक दबावाखाली आहेत. इंधनाचे दर असेच वाढत राहिले, तर बसची फी वाढवण्याचाच पर्याय असेन. मात्र, पालक आणि विद्यार्थ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकायची आमची इच्छा नसल्याचं असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.

सरकारकडे सवलतीची मागणी

शालेय बस ऑपरेटर दररोज राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करतात. कठीण काळात ज्याप्रमाणे विमान सेवा किंवा इतर वाहतूक क्षेत्राला सवलती दिल्या जातात, तशाच प्रकारे स्कूल बस क्षेत्रालाही इंधन सबसिडी किंवा इतर सवलती देऊन सरकारने दिलासा द्यावा, अशी विनंती असोसिएशनने केली आहे. विद्यार्थी, शाळा, पालक आणि बस चालक अशा सर्व घटकांसाठी 'विन-विन' ठरेल असा तोडगा काढण्याचे आवाहन सरकारला करण्यात आले आहे.