Supreme Court Final Decision on Shivsena Case : प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे, सत्तासंघर्षाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा फैसला

Supreme Court Final Decision on Shivsena Case : गेल्या 10 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठा फैसला सुनावला आहे. हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वळवण्यात आले आहे.

Supreme Court Final Decision on Shivsena Case : याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने काय म्हटले?

पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ याप्रकरणी निकाल जाहीर करत आहेत. याप्रकरणी निकाल वाचताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आल्याचं निकालात सांगितलं. तसेच याप्रकरणी नवाब रेबिया प्रकरण लागू होत नाही, असं ही या घटनापीठाने सांगितले आहे. (Breaking Marathi News)

Supreme Court Final Decision on Shivsena Case : न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल

• नाबाम रेबिया प्रकरण ७ जज कडे वर्ग

• दहाव्या सुचीतल्या तरतुदीनुसार कोर्ट अपत्रातेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. मात्र या प्रकरणात काहीही असामान्य परिस्थिती झालेली नाहीये. त्यामुळे अध्यक्षांनी अपत्रतेवर योग्य वेळात निर्णय घ्यावा.

• आमदारांना आपत्रतेचा निर्णय यायच्या आधी कामकाजात सहभाग घेण्यावर कोणतेही बंधन नाही.

• व्हीप नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला. विधिमंडळ पक्ष व्हीप नेमू शकत नाही. मतदान करण्याबाबतचे आदेश राजकीय पक्ष देतो विधिमंडळ पक्ष नाही. हे लक्षात घेता ३ जुलै २०२२ मध्ये घेतलेला निर्णय हा बेकायदेशीर. अध्यक्षांनी व्हीप कोण हे निश्चित करणे गरजेचे होते. हा व्हीप जा राजकीय पक्षाने त्यांचा घटनेतील तरतुदी नुसार चौकशी करून निकालात दिलेल्या दिशे नुसार निर्णय देणे अपेक्षित.

• अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांचा समोरचा चिन्ह आणि इतर याचिकांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार.

• निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना वस्तशिती आणि परिस्थीती याचा आधार घेणे अपेक्षित.

• अपत्रतेची कारवाई करताना पक्षातील फूट हा मुद्दा ग्राह्य नाही. अध्यक्षांनी पक्ष कोणता हे ठरवायला पाहिजे.

• राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे कारण नव्हते. ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचे कारण नव्हते. मात्र जैसे थे परिस्थिती आणता येणं.