Child Marriage : बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारचं मोठं पाऊल; कडक उपाययोजना आखल्या, सरपंच, पोलीस पाटलांनाही महत्वाचे निर्देश

अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विवाह सोहळ्यांचे आयोजन होत असल्याने बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. राज्याच्या महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी आज, शनिवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत विविध यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील सर्व सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक आणि अंगणवाडी सेविकांना गावामध्ये होणाऱ्या विवाहांपूर्वी मुलगा आणि मुलगी यांच्या वयाची खात्री करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी होणाऱ्या विवाह सोहळ्यांवर लक्ष ठेवून बालविवाह होणार नाही यासाठी पोलीस विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला समन्वयाने काम करण्यास सांगितले आहे. तालुका व गावपातळीवर विशेष पथके स्थापन करून देवस्थान, मंगल कार्यालये आणि इतर विवाहस्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. बालविवाहाचे कोणतेही प्रकरण आढळल्यास तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, पोलीस आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन जिल्हानिहाय कृती आराखडे तयार केले जात आहेत. सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांना या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, विवाहाशी संबंधित सेवा देणारी मंगल कार्यालये, केटरर्स, प्रिंटिंग प्रेस, फोटोग्राफर, वाजंत्री तसेच धर्मगुरूंनी मुलगा आणि मुलीच्या वयाची खात्री केल्याशिवाय कोणतीही सेवा देऊ नये, अन्यथा त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे. बालविवाहाविरोधात जनजागृती वाढवण्यासाठी गावोगावी दवंडी, पोस्टर मोहीम, विशेष ग्रामसभा, शाळांमध्ये पालक बैठक तसेच महिला बचत गटांच्या माध्यमातून प्रचार केला जाणार आहे.

बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 किंवा डायल 112 वर द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहन सरकारने केले आहे. राज्यात बालविवाहास आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने सुरू केलेल्या या मोहिमेला समाजातील सर्व घटकांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचेही बोर्डीकर यांनी म्हटले आहे.