महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणेच ZP आणि पंचायत समितीतही असणार स्वीकृत सदस्य; कोणाला मिळेल संधी?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसंदर्भात सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतलाय. आता महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. ग्रामविकास खात्याने याविषयीची अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन निर्णयामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण 1 हजार 5 नवीन सदस्यांची भर पडणार आहे.

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील 2 हजार 210 निर्वाचित सदस्यांच्या जोडीला आता 201 स्वीकृत सदस्य जोडले जातील. तर 301 पंचायत समित्यांमधील 4 हजार 24 सदस्यांच्या संख्येत 804 नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडेल. नामनिर्देशित सदस्यांना प्रशासकीय कामकाजात सल्ला आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देता येईल.

पण त्यांच्या राजकीय अधिकारांवर काही मर्यादा असतील. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कोणत्याही सभेतील प्रस्तावावर मतदान करता येणार नाही. हे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती अथवा उपसभापति यासारख्या पदांच्या निवडीसाठी पात्र नसतील.

कोणाला मिळणार संधी?

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2026 याआधीच विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे, नवीन निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्यांचे पाठबळ मिळेल. जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के किंवा 5 सदस्य नियुक्त करता येतील. पंचायत समितीमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या 20 टक्के किंवा 1 सदस्याची नियुक्ती करता येणार आहे

स्वीकृत सदस्यासाठी नामनिर्देशन करताना जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त पक्षांचे अथवा नोंदणीकृत पक्षांचे, गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतील. पक्षाच्या अथवा गटाच्या नेत्याशी विचारविनिमय करून पक्षाच्या अथवा गटांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात सभासदांचे नामनिर्देशन करतील. पण त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी करावी लागणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये या प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे.