राज्यातील सर्व शाळांच्या परिसरात HFSS अन्नपदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध; अन्न व औषध प्रशासनाचा निर्णय

High Fat, Sugar and Salt (HFSS) अन्नपदार्थांच्या विक्री, जाहिरात आणि मोफत वितरणावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये तसेच शाळेच्या 50 मीटर परिसरात या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा निर्णय जाहीर करताना त्यामागील उद्देश स्पष्ट केला आहे. मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवून त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हा या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे.

प्रत्यक्षात हा निर्णय कोणत्याही एका पदार्थाविरोधात नाही. ज्या अन्नपदार्थांमध्ये चरबी, साखर आणि मीठ यांचे प्रमाण जास्त आहे आणि ज्यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, अशा HFSS पदार्थांवर शाळांच्या परिसरात नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. आज भारत एका नव्या आरोग्य संकटासमोर उभा आहे. एका बाजूला कुपोषण आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बाललठ्ठपणाचा वेगाने वाढणारा धोका आहे.

The Lancet मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक विश्लेषणानुसार भारतात सुमारे 4.1 कोटी मुले आणि किशोरवयीन जादा वजनाचे किंवा लठ्ठ आहेत. ही संख्या अनेक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. या मुलांपैकी मोठ्या प्रमाणात मुलांना पुढील आयुष्यात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, फॅटी लिव्हर आणि हृदयविकाराचा धोका निर्माण होतो.

HFSS म्हणजे नक्की काय असते?

ज्या पदार्थांमध्ये जास्त चरबी, जास्त साखर किंवा जास्त मीठ असते आणि त्याचवेळी आवश्यक जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि तंतुमय घटक कमी असतात, त्यांना HFSS पदार्थ म्हटले जाते. चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, साखरयुक्त पेये, चॉकलेट, क्रीम बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, फ्रेंच फ्राईज, पिझ्झा, बर्गर आणि अनेक प्रक्रिया केलेले स्नॅक्स या गटात येतात. हे पदार्थ चवीला आकर्षक असले तरी पोषणमूल्याच्या दृष्टीने फारच कमी असतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार दिवसातील अतिरिक्त साखरेचे सेवन एकूण उर्जेच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असावे. खरे पाहिल्यास ते 5 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे अधिक योग्य मानले जाते. म्हणजेच एका प्रौढ व्यक्तीसाठी दिवसाला सुमारे 20 ते 25 ग्रॅम, म्हणजे सहा चमच्यांपेक्षा कमी अतिरिक्त साखर. परंतु बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक शीतपेयांच्या एका बाटलीतच 35 ते 50 ग्रॅम साखर असते.

त्याचप्रमाणे WHO दिवसाला पाच ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ घेण्याची शिफारस करते, तर भारतात सरासरी मीठाचे सेवन त्यापेक्षा जवळपास दुप्पट असल्याचे विविध अभ्यासांत दिसून आले आहे.

भारतीय मुलांबाबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे "थिन फॅट इंडियन" ही संकल्पना. शरीराने बारीक दिसणाऱ्या व्यक्तीच्या शरीरातही पोटाभोवती चरबी जास्त प्रमाणात साचलेली असू शकते. त्यामुळे वजन सामान्य असले तरी मधुमेह आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. म्हणूनच केवळ वजन वाढणे हेच आरोग्याचे मोजमाप नाही.

मुलांच्या आहाराच्या सवयी बालपणात तयार होतात. शाळेच्या गेटबाहेर सहज उपलब्ध होणारे चिप्स, शीतपेये आणि इतर HFSS पदार्थ मुलांच्या दैनंदिन निवडीचा भाग बनतात. संशोधन असे दर्शवते की बालपणात लठ्ठ असलेल्या सुमारे 70 ते 80 टक्के मुलांमध्ये प्रौढ वयातही लठ्ठपणा कायम राहतो. त्यामुळे शाळेच्या परिसरात आरोग्यदायी अन्नाचे वातावरण निर्माण करणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नाही, तर भविष्यातील आरोग्य खर्च कमी करण्याचा प्रभावी सार्वजनिक आरोग्य उपाय आहे.

एफडीएच्या या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि अन्न विक्रेते यांची जबाबदारीही वाढली आहे. मुलांना फळे, ताक, पोहे, उपमा, इडली, मोड आलेली कडधान्ये, शेंगदाणे आणि इतर पारंपरिक पौष्टिक पदार्थ सहज उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. मुलांना योग्य अन्नाची सवय लावणे हे केवळ कुटुंबाचे नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचे उत्तरदायित्व आहे.

सार्वजनिक आरोग्याच्या इतिहासात अनेक मोठे बदल प्रतिबंधात्मक धोरणांमुळे झाले आहेत. लसीकरण, तंबाखूविरोधी मोहिमा, हेल्मेट आणि सीटबेल्टचे नियम याप्रमाणेच मुलांच्या आहारात सुधारणा करणे हा देखील भविष्यातील आरोग्याचा मजबूत पाया ठरू शकतो. म्हणूनच महाराष्ट्र एफडीएने उचललेले हे पाऊल केवळ एका आदेशापुरते मर्यादित नसून पुढील पिढीला मधुमेह, हृदयविकार आणि इतर जीवनशैलीजन्य आजारांपासून वाचवण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे. आपण उपचार करणारा समाज न राहता प्रतिबंधावर भर देणारा समाज बनलो, तरच निरोगी महाराष्ट्र आणि निरोगी भारत घडवता येईल. या दृष्टीने पाहिले, तर एचएफएसएस अन्नपदार्थांवरील निर्बंध हा निश्चितच एफडीएने घेतलेला योग्य, वैज्ञानिक आणि दूरदृष्टीचा निर्णय आहे.