बनावट औषधांविरुद्ध एफडीएची मोठी कारवाई; चार महिन्यांत ४,२५६ ठिकाणांवर धाडी, १९ कोटींचं औषधं जप्त

महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासनाने बनावट, निकृष्ट दर्जाच्या आणि परवाना नसलेल्या औषधांच्या विक्रीविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू केलीय. FDA ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील औषध निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या ४,२५६ आस्थापनांवर धाडी टाकण्यात आल्या. या कारवाईच्या काळात १९.११ कोटी रुपये किमतीचा औषधांचा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच ३३ एफआयआर दाखल करत १४ जणांना अटक करण्यात आलीय.

एफडीएने बुधवारी १४ ऑक्टोबर जारी या कारवायांबाबत प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केलंय. एप्रिल-मे महिन्यांच्या तुलनेत जून-सप्टेंबर या कालावधीत दरमहा केल्या जाणाऱ्या तपासण्यांच्या सरासरी संख्येत जवळपास ४.६ पटीने वाढ झालीय. एप्रिल आणि मे महिन्यांत एकूण ४६७ तपासण्या करण्यात आल्या होत्या, तर त्यानंतरच्या चार महिन्यांत ही संख्या ४,२५६ पर्यंत वाढवण्यात आलीय.

चार महिन्यांत १,४०२ नोटिसा बजावण्यात आल्या

एफडीएच्या आकडेवारीनुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीत औषध निर्मिती करणाऱ्या १४८ आणि औषध विक्री करणाऱ्या ९९६ आस्थापनांविरुद्ध नियामक कारवाई करण्यात आली. या काळात एकूण १,४०२ नोटिसा बजावण्यात आल्या. यासह २८८ परवाने रद्द करण्यात आले आणि ८५६ परवाने स्थगित करण्यात आले.

औषध निर्मिती केंद्रांच्या तपासणीमध्येही लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आलीय. एप्रिल-मे या कालावधीत उत्पादन केंद्रांच्या १२० तपासण्या करण्यात आल्या होत्या. तर जून ते सप्टेंबर दरम्यान ही संख्या वाढवण्यात आली असून ती ९६५ झाली. त्याचप्रमाणे औषध विक्री केंद्रांच्या तपासण्यांची संख्या ३४७ वरून ३,२९१ पर्यंत वाढली.

परवाना नसलेल्या औषध आणि बनावट सौंदर्यप्रसाधनांवर कारवाई

एफडीएच्या कारवाईत विविध प्रकारची उल्लंघने उघडकीस आलीत. जून ते सप्टेंबर दरम्यान परवाना नसलेल्या औषधांची साठवणूक आणि विक्रीशी संबंधित ४३ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली. यासह औषधे आणि जादुई उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, १९५४ अंतर्गत आक्षेपार्ह जाहिरातींसंबंधी ३१ प्रकरणे नोंदवण्यात आलीय. यासह नकली औषधं आणि सौंदर्य प्रसाधनाशी संबंधीत १४ प्रकरणा नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये चुकीची माहिती किंवा लेबलिंग असलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित १०, एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत (अमली पदार्थांच्या गैरवापराशी संबंधित) ९, वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित ३, दिशाभूल करणारे साम्य असलेल्या ब्रँड नावांची ३ आणि लेबलिंग संदर्भात नियमांचे उल्लंघन झाल्याची २ प्रकरणांचा समावेश आहे.