महाराष्ट्रातील कॉलेजमध्ये रंगणार सत्तासंघर्षाचा आखाडा; Gen Zसाठी सत्ताधाऱ्यांचा गेमचेंजर प्लॅन?

रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणांविरोधात लढा देणाऱ्या आणि थेट निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा मागणाऱ्या जेन-झीला, आता थेट राजकारणाच्याच आखाड्यात उतरवण्याची मोठी रणनीती आखण्यात आलीये,होय. तब्बल ३२ वर्षांनंतर राज्यातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये पुन्हा एकदा जीएस आणि सीआरच्या निवडणुकांचा धुराळा उडण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल टाकलंय.विद्यापीठांमधील हा राजकीय आखाडा पुन्हा कसा सुरु होणारेय. पाहा.

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाची 12 सदस्यीय समिती स्थापन

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर समितीचे अध्यक्ष

समितीला महिनाभरात शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

विद्यार्थी परिषदांची स्थापना आणि निवडणुकांची कार्यपद्धती निश्चित करणार

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने १२ सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, या समिताला निवडणुकांसाठी महिनाभरात शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थी परिषदांची स्थापना आणि निवडणुकांची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे.

आता ही समिती या निवडणुकांमध्ये बाह्य राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी आणि निवडणुकांचे व्यापारीकरण थांबवण्यासाठी कडक नियम अन् उपाय सुचवणारेय. तसेच सर्व जाती-धर्मांच्या विद्यार्थ्यांना या निवडणुकांमध्ये समान संधी देण्यासाठी, ही समिती थेट 'ऑनलाईन मतदानाचा' पर्यायही तपासेल. यासोबतच निवडणुकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रूपरेषाही निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या महिनाभरात राज्यातील कॉलेजेस आणि विद्यापीठांमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकीचा धुराळा उडणार आहे.

महाविद्यालयीन निवडणुका म्हणजे एकेकाळी राज ठाकरे, विनोद तावडे अन् जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या नेत्यांसाठी लीडरशिपचं कुरुक्षेत्र होतं. भाजपची अभाविप, काँग्रेसची एनएसयूआय आणि शिवसेनेच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेमधून राज्याला अनेक नेते मिळाले. मात्र, पुढे याच निवडणुकांमध्ये रक्ताचे सडे पडले. 1989 साली ६४ वार करून मुंबईत ओवेन डिसोजाची झालेली हत्या विसरून चालणार नाही. त्यानंतर हाणामाऱ्या, अपहरण आणि हत्येच्या सत्रानंतर शरद पवारांनी 1994 मध्ये या निवडणुका बंद केल्या.

आता पुन्हा जेनझींनी देशाला हादरे द्यायला सुरुवात केल्यानंतर पुन्हा 32 वर्षांनी महाविद्यालयात निवडणुकांचे आडाखे बांधले जातायत. मुळात जेनझी सध्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आक्रमक आहेत. आता याच जेनझींना गळाला लावून त्यांना कॉलेज निवडणुकांमध्ये अडकवण्याचा मास्टर प्लॅन असल्याची चर्चा आहे. असं असलं तरी या निवडणुका झाल्याच तर त्या कायदेशीर आणि शांततेत पार पडणार की कायदा सुव्यवस्थेची डोकेदुखी वाढवणार याची उत्सुकता आहे.