Cabinet Meeting: राज्यात ५ नवीन न्यायालय स्थापन होणार, फडणवीस सरकारचे ८ मोठे निर्णय

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली

• राज्यात ५ नवीन न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• कृषी, न्याय, महसूल, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांतर्गत महत्त्वाचे निर्णय

• अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर दहापट दंडाची तरतूद

Maharashtra Cabinet Decisions Today: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत अनेक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कृषी विभाग, विधि व न्याय विभाग, महसूल विभाग, ग्राम विकास व पंचायती राज विभाग आणि नगर विकास विभागाअंतर्गत अनेक महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यानी घेतले.

फडणवीस सरकारने या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ८ मोठे निर्णय घेतले आहेत. राज्यात ५ नवीन न्यायालये स्थाप करण्यास मंजुरी देण्यात आली. कोणत्या विभागाअंतर्गत कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि याचा कोणत्या जिल्ह्यांना फायदा होणार ते आपण जाणून घेणार आहोत....

- महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मान्यता देण्यात आली. कृषी विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.

- मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधि व न्याय विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.

- अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधि व न्याय विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.

- सोलापुरातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधि व न्याय विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.

- अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता. विधि व न्याय विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.

- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यात आला. ग्राम विकास व पंचायती राज विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.

- मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २५ कोटी वरुन २२५ कोटी रुपये वाढवणार आहेत. नगर विकास विभाग-१ विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.

- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड ठोठावण्यात येणार. महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.