Maharashtra Political News: महाराष्ट्रात निवडून आलेल्या ४२२ आमदार, खासदारांवर गंभीर गुन्हे; अहवालातून धक्कादायक माहिती उघड

Pune News: महाराष्ट्रात २००४ ते २०२३ या काळात निवडून आलेल्या १३२६ आमदार आणि खासदारांकडे सरासरी संपत्ती १० कोटी रुपये इतकी आहे. तर तर त्यातील ४० आमदार हे अब्जाधीश आहेत. तर ५० टक्के पेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर प्रकारचे गुन्हे दाखल आहे, अशी धक्कादायक माहिती अहवालातून उघड झाली आहे. (Latest Marathi News)

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने अहवालातून ही माहिती समोर आणली आहे. या संस्थेने २००४ पासून दोन दशकाच्या काळात विधानसभा, लोकसभा आणि पोटनिवडणुकीत निवडणूक लढविलेल्या राज्यातील १४,११७ उमेदवार आणि निवडणुकीत जिंकलेल्या लोकप्रतिनिधींचा अभ्यास करत या विश्लेषणाचा अहवाल शुक्रवारी प्रसिद्ध केला.

या संस्थेचे सहसंस्थापक अजित रानडे यांनी सांगितले की, गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवरांना निवडणुका लढविण्यास रोखण्यासाठी कायद्याची गरज आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. रानडे हे पुण्यातील गोखले इन्टिट्यूट ऑफ अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू आहेत.

या अहवालात म्हटले आहे की, 'सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले २२७ लोकप्रतिनिधी हे भाजप पक्षाचे आहेत. तर शिवसेनेचे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले २०० लोकप्रतिनिधी गेल्या दोन दशकात निवडून आले आहेत .

उमेदवारांकडून प्रसिद्धीसाठी खोट्या बातम्याचा वापर

भाजपकडून निवडून आलेल्या उमेदवारांकडे सरासरी संपत्ती ही १४.३९ कोटी रुपये आहे. तसेच जिंकून आलेले १० उमेदवार अब्जाधीश आहेत.

रानडे पुढे म्हणाले, आमच्या अहवालाचा उद्देश हा आहे की, मतदारांना उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कळावी. मतदारांमध्ये जागृकता निर्माण व्हावी. जेणेकरून आगामी निवडणुकीत स्वच्छ प्रतिमेचे नेते रिंगणात उभे असलेले दिसतील'.

रानडे पुढे म्हणाले, 'आजकाल निवडणुकीत उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर केला जातो. तसेच उमेदवारांकडून प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी खोट्या बातम्या, द्वेषयुक्त भाषणाचा आधार घेतला जातो'.

दरम्यान, भाजपचे २००४ या वर्षापासून निवडून आलेल्या ३८६ खासदार आणि २२७ आमदारांवर गुन्हे दाखल आहे. तर काँग्रेसच्या २००४ पासून निवडून आलेल्या २६७ लोकप्रतिनिधींपैकी ९५ जणांवर गुन्हे दाखल आहेत.

तसेच शिवसेनेच्या २८३ पैकी २०० लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल आहेत. तर राष्ट्रवादीच्या २५० लोकप्रतिनिधींपैकी १०७ लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल आहेत. तर ६३ पैकी ४१ अपक्ष लोकप्रतिनिधींवर फौजदारी खटले दाखल झाल्याची माहिती आहे.