Sakal Study Report : महायुती सरकारसमोर मोठं आव्हान; कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा गंभीर, महिला सुरक्षितता चिंतेचा विषय

राज्यातील महायुती सरकारला १०० दिवस पूर्ण झालेत. या काळात बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, पुण्यातील बलात्काराची घटना तसेच महाराष्ट्रातील इतर भागांतही गुन्हेगारी घटना घडल्या. त्यामुळं विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरले. त्यामुळं ही गुन्हेगारी मोडून काढण्याचं आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. दुसरीकडं, महाराष्ट्रातील नागरिक राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल असमाधानी आहेत, असं सकाळ-पोलपंडितच्या पाहणी अहवालातील आकडेवारीतून समोर आलं आहे.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात येत आहे. दुसरीकडं कायदा हातात घेणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवणार असा स्पष्ट इशारा स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. त्याचवेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल राज्यातील नागरिक समाधानी आहेत का? याचं उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न सकाळनं पाहणी अहवालातून केला. तसेच सरकारकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा काय आहेत, हे देखील जाणून घेतलं.

५७ टक्के नागरिक समाधानी नाहीत!

कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल महाराष्ट्रातील ५७ टक्के नागरिक समाधानी नाहीत, असं सकाळच्या पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. तर ४१ टक्के नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. याबाबत काही सांगता येत नाही अशा नागरिकांची संख्या दोन टक्के आहे. महापालिका क्षेत्रातील म्हणजेच शहरी भागातील ६० टक्के नागरिक कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल असमाधानी आहेत. तर ग्रामीण भागातील ५४ टक्के नागरिकांनी असमाधानी असल्याचं म्हटलं आहे. ग्रामीण भागातील ४६ टक्के नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. तर शहरी भागातील समाधानी असलेल्या नागरिकांची संख्या ३६ टक्के आहे.

पाहणी अहवालातील निष्कर्ष काय?

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हा गंभीर मुद्दा बनला आहे. सामान्य नागरिक असमाधानी आहेत. महिला सुरक्षेचा मुद्दा सर्वात चर्चेत आहे. महिला अत्याचाराच्या घटना, बलात्कार आणि शहरी भागातील वाढलेली गुन्हेगारी यावर नागरिक व्यक्त होत आहेत. सरकारनं ही बाब गांभीर्यानं घ्यावी, असं मत महिला व्यक्त करत आहेत. या मुद्द्यावर सरकारनं प्राधान्यानं काम करावं, अशीही महिलावर्गाची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे पोलिसांच्या कारभारावर शहरी भागातील नागरिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

राजकारणात गुन्हेगारांची स्वीकारार्हता वाढलीय

राज्यातील गुन्हेगारी मोडून काढण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. मात्र, राजकारणात गुन्हेगारांची स्वीकारार्हता वाढल्याचं चित्रही अलीकडच्या काही घटनांमधून दिसून येत आहे. याबाबत राज्यातील नागरिकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सध्याच्या राजकारणात गुन्हेगारांची स्वीकारार्हता वाढल्याचं ८३ टक्के नागरिकांना वाटतं. तर फक्त १३ टक्के लोकांना तसं वाटत नाही. सांगता येत नाही असं म्हणणाऱ्या नागरिकांची संख्या चार टक्के आहे.