जमीन-जुमल्याचे वर्षानुवर्षांचे कोर्ट कचेरीचे वाद मिटणार! राज्य सरकारची मोठी घोषणा, १ सप्टेंबरपासून...

Maharashtra Government Announces Revenue Lok Adalat : जमिनीचे वाद, कोर्टाच्या पायऱ्या अन् त्यात होणारा वेळ आणि पैशांचा नाहक अपव्यय...हा अनुभव अनेक कुटुंबांनी घेतला असेल. पण आता वर्षानुवर्षे ताणले जाणारे हे महसुली वाद एका झटक्यात मिटणार आहेत. राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत १ सप्टेंबरपासून राज्यभरात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानांतर्गत शासकीय दरबारी प्रलंबित असणारे जमिनीचे आणि महसुलाचे वाद आता कोर्टाबाहेर, परस्पर संमतीने कायमचे मिटवले जाणार आहेत.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंतीचे औचित्य साधून १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘महसूल लोक अदालत’ भरवली जाणार आहे. यापूर्वी पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात आलेला हा यशस्वी प्रयोग आता राज्यभर लागू केला जात असून, यामुळे पक्षकारांचा वेळ तर वाचेलच, शिवाय सरकारी यंत्रणेवरील ताणही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.

या अभियानात मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तसेच अपर जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा आणि अपिलांचा समावेश असेल. सर्व स्तरांवर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात महसुली दावा प्रलंबित असेल, तेथे दोन्ही पक्षकारांना स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत तडजोडीसाठी अर्ज सादर करता येईल. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या संमतीची खात्री केली जाईल आणि त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा घेण्यात येईल. निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल. पक्षकारांना नोटीस देणे, अर्ज स्वीकारणे, अर्जांची छाननी, तडजोडनामा तयार करणे, पूर्वतयारी बैठक घेणे आणि प्रत्यक्ष महसूल लोक अदालत आयोजित करणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल.

जमिनींशी संबंधित महसुली दावे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. एका स्तरावरील निकालानंतर अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल झाल्याने प्रकरणे वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर परस्पर तडजोडीतून ही प्रकरणे निकाली काढल्यास पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचण्याबरोबरच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताणही कमी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या ‘महसूल लोक अदालत’ उपक्रमाला मिळालेल्या यशस्वी प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर हे अभियान आता राज्यस्तरावर राबविण्यात येत आहे.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून आणि समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय आणि हक्क पोहोचविणे या त्यांच्या विचारांच्या मूळ सूत्राच्या अनुषंगाने या अभियानाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. महसूल विभागांतर्गत अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्यांनी या लोक अदालतीचा लाभ घेऊन तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे.