Girish Mahajan News : पक्षात राहून चोऱ्या, आर्थिक घोटाळे केल्याने खडसेंना हाकलले; गिरीश महाजन यांचा खडसेंवर निशाणा

जळगाव : दाऊदच्या संभाषणामुळे आपल्याला पक्षातून काढलं असं एकनाथ खडसेंनी समजण्याची गरज नाही. कारण एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांचा राजीनामा हा दाऊदचा आरोप झाला म्हणून नव्हे. तर पक्षात राहून त्यांनी चोऱ्या, आर्थिक घोटाळे केले त्यामुळे त्यांना पक्षाने हाकलून दिले; असा खळबळजनक खुलासा मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी केला आहे. (Tajya Batmya)

भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन हे आज जळगावात असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत खडसेंवर निशाणा साधला आहे. गिरीश महाजन म्हणाले कि, ज्या फोटोवरून आरोप करत आहेत. ते दहा वर्षांपूर्वीचे कुंभमेळाप्रसंगी मुस्लिम धर्मगुरूंच्या घरी असलेल्या विवाह सोहळ्यातील आहेत. भोसरी भूखंड प्रकरण गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात आलेली नोटीसमुळे एकनाथ खडसेंची परिस्थिती केविलवाणी झाली असून काय बोलावं हे आता खडसेंना कळत नाही, त्यामुळे वाटेल ते बेछूट आरोप करत आहेत. एकनाथ खडसे यांच्या आरोपाला आम्ही किंमत देत नाही. खडसे एकेकाळी आमच्या सोबत होते. त्यामुळे ते आमचे सहकारी मात्र आता त्यांची कीव करावी वाटते; असेही महाजन म्हणाले.  

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्यांच्यावर हक्कभंग आणणार 

सलीम कुत्ता प्रकरणी यांनी आरोप केले त्यांच्यावर हक्कभंग आणणार आहे. दहा वर्षांपूर्वी कुंभमेळाप्रसंगी मुस्लिम धर्मगुरू यांच्या विवाह सोहळ्यात सर्व आमदार, खासदार सर्व प्रतिष्ठित लोक उपस्थित होते. त्या लग्नात काही लोक आक्षेपार्ह होते असे आरोप होत आहेत. मात्र त्याबाबत आम्हाला कल्पना नाही. त्या विवाह सोहळ्यात आम्ही सर्व उपस्थित होतो हे आम्ही मान्य करतो. मुळात यापूर्वीही याविषयी चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे हा नवीन विषय नाही. वैफल्यग्रस्त परिस्थिती झाल्यामुळे काहीतरी बोलायचं म्हणून अशा प्रकारे आरोप केले जात आहेत. 

मराठा आरक्षणासाठी गतीने काम 
मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Aarkshan) सरकार किती प्रामाणिक काम करतोय याबाबत जरांगेंना सांगितले. राज्य सरकार व न्यायमूर्ती शिंदे समिती आरक्षणासाठी अतिशय गतीने काम करत आहे. आज अंतरवालीमध्ये मराठा समाजाची बैठक आहे त्या बैठकीत जरांगे पाटील निर्णय घेतील. २४ तारखेचा अल्टिमेटम मनोज जरंगे पाटील यांनी दिला आहे. मात्र कायमस्वरूपी आरक्षण द्यायचं असेल व टिकवायचं असेल त्याकरता थोडा वेळ अजून द्यावा लागेल. क्युरीटीव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून आपण न्यायालयात गेले आहोत. 

बॅकवर्ड कमिटीच्या माध्यमातून सुद्धा दुसरा पर्याय शोधलेला आहे. या कमिटीच्या माध्यमातून सुद्धा आर्थिक व शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज कसा मागासलेला आहे व समाजाला आरक्षण कसे देता येईल याबाबत सुद्धा शासन विचार करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार देखील म्हटले की मराठा समाजाला शंभर टक्के आरक्षण द्यायचे आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आरक्षण दिलं होतं; मात्र ठाकरे सरकारने न्यायालयात ते टिकवलं नाही.