तामसवाडी गावठाण पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा; २६ कोटीची तरतुद

दीपक कच्‍छवा

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव) : वरखेडे- लोंढे प्रकल्पाच्या अंतर्गत तामसवाडी गावठाणाच्या पुनर्वसनासाठी तब्बल २६ कोटी रूपयांच्या तरतुदीला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. (jalgaon-news-chalisgaon-taluka-Tamaswadi-village-rehabilitation-26-crore-provision)

तामसवाडी गावाचे शंभर टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय वरखेडे बॅरेजचे काम सुरू करू देणार नाही; असा पवित्रा घेत ग्रामस्थांनी वरखेडे प्रकल्पावर धडक दिली होती. गेल्या आठ– दहा महिन्यांपासून पुनर्वसनाचा प्रश्न मंत्रालयात प्रलंबीत होता. या तरतुदीमुळे पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आज मुंबईत महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीची बैठक पदसिध्द अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात निमंत्रीत सदस्य या नात्याने राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची देखील उपस्थित होते. बैठकीत वरखेडे- लोंढे प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तामसवाडी गावाच्या पुनर्वसनासाठी २६ कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.

जलसंपदा मंत्र्यांची सही बाकी

तामसवाडी गावाचे १०० टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय वरखेडे- लोंढे बॅरेजचे काम सुरु करू देणार नाही; असा पवित्रा गावकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेतला होता. या पवित्र्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली होती. याची कुणकुण लागताच तामसवाडी ग्रामस्थांनी धरणस्थळ गाठत रोष व्यक्त केला. यावेळी ग्रामस्थ व प्रशासनानामध्ये तु तु मै मै झाली. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव अंतीम टप्प्यात असून मुख्य सचिवांची सही झाली आहे. केवळ जलसंपदा मंत्र्यांची सही तेवढी बाकी आहे. त्यामुळे पुनर्वसन १०० टक्के होणार असून ग्रामस्थांनी कामाला विरोध करू नये; अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली होती. मात्र पुनवर्सन झाल्याशिवाय धरणाचे काम होवू देणार नाही. आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी आम्ही मागे हटणार नाहीत असा इशारा कृती समितीने दिला होता. त्यानंतर प्रकल्पस्थळावर मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

प्रकल्‍पग्रस्‍तांनी मांडल्‍या होत्‍या मागण्या

याबाबत कृती समितीचे म्हणणे होते की, वरखेडे- लोंढे बॅरेजमुळे विस्तापीत होणाऱ्या तामसवाडी गावाच्या बुडीत क्षेत्राच्या संपादीत जमिनीच्या किंमती तसेच तामसवाडी गावातील मालमत्तेचे नुकसान भरपाई व १०० टक्के पुनवर्सन करण्याबाबत वेळावेळी निवेदन दिले आहेत. अनेक वेळा बैठका झाल्या. पुनर्वसनाला मान्यताही दिल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ते झाले नाही. बुडीत क्षेत्रातील घरांचे व मालमत्तेचे मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई मिळावी, रेशन कार्डची विभागणी करावी, पर्यायी गावठाणची जागा देवून त्या जागेची भुसंपादन प्रक्रिया पुर्ण करून प्रकल्पग्रस्तांना जागेचे वाटप करावे, तामसवाडी गावाच्या शेतजमिनीची नवीन अधिसुचना काढावी, भूमीहीन होणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबास जोपर्यंत मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत १८ वर्षावरील बेरोजगार मुलांना उदरनिर्वाह भत्ता मिळावा, बेरोजगार तरुणी अथवा तरूण यांना २५ लाख रुपये किंवा शासकीय नोकरी द्यावी, पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मांडल्या होत्या. परंतु, आता मान्‍यता मिळाल्‍याने प्रकल्‍पग्रस्‍तांचा प्रश्‍न सुटला आहे.