MSRTC: एसटी महामंडळात कोट्यवधींचा 'ग्रॅज्युटी घोटाळा'? ६३ बड्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

एसटी महामंडळ आर्थिक तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र दुसऱ्याबाजुला महामंडळातील अधिकाऱ्यांमुळे आर्थिक भार वाढू लागल्याचा आरोप केला जातोय. एसटी महामंडळात ग्रॅज्युटी घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी ६३ अधिकारी जबाबदार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या आरोपामुळे एसटी महामंडळातील कारभारावर आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागलेत.

एसटी महामंडळात निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटी वेळेत देण्यात आली नाहीये. जवळपास २६ विभागातील ४८० निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन निर्णयामुळे २ वर्षात सुमारे अडीच कोटी रुपये इतके व्याज द्यावे लागले, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केलाय. या घोटाळ्यात अडकलेल्या ६३ अधिकाऱ्यांकडून दिलेली रक्कम वसूल करण्यात आली पाहिजे अशी मागणी ही बरगे यांनी केली आहे.

एसटी महामंडळात कर्मचाऱ्यांसाठी उपदान विश्वस्त मंडळ आहे. त्यातून निवृत्तीनंतर ३० दिवसांच्या आत ग्रॅज्युटी रक्कम देण्याचा नियम असतो, पण कर्मचाऱ्याची प्रत्येक वर्षात किमान २४० दिवस उपस्थिती असणे आवश्यक आहे की नाही याबाबतीत संभ्रम आहे. त्याचप्रमाणे नोकरीच्या सुरूवातीच्या काळात रोजंदारीवर काम केले असेल तो कालावधी पकडण्यात यावा की नाही या बाबतीतही संभ्रम आहे. तसेच कर्मचाऱ्याने निवृत्त होताना उपदान रक्कम मागणी केली नाही तर अशी प्रकरणे निर्णयाविना पडून राहतात.

या बाबतीत महामंडळाने सन २०१०, २०१४ व २०२३ मध्ये स्पष्ट निर्देश देणारी परिपत्रके काढली आहेत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि काही ठिकाणी संगनमताने बरीच प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याची माहिती श्रीरंग बरगे यांनी दिली. मागील दोन वर्षांतील आकडेवारी संकलित केली असता मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने निर्णय दिल्याने अवघ्या दोन वर्षात २६ विभागातील साधारण ४८० निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अंदाजे अडीच कोटी रुपये इतकी रक्कम व्याज म्हणून देण्यात आली असल्याची माहिती बरगे यांनी दिली.

ग्रॅज्युटी थकवण्याचा हा प्रकार अजूनही सुरूच आहे. मागील दोन वर्षात साधारण ८ कोटी रुपये इतकी ग्रॅज्युटीची रक्कम विविध कारणांनी प्रलंबित आहे. ज्यांच्या बेपर्वाईमुळे महामंडळाला विनाकारण आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे. ही आठ कोटींची रक्कम मागील दोन वर्षांची असल्याची माहितीही बरगे यांनी दिली आहे.