निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रासह या १६ राज्यांत होणार SIR

पश्चिम बंगाल, बिहारनंतर निवडणूक आयोगाने आता तिसऱ्या टप्प्यातील एसआयआरचे (Special Intensive Revision) आदेश दिले आहेत. SIR म्हणजे मतदार यादी दुरुस्ती होय. आज निवडणूक आयोगाकडून एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्पा सुरू होणार असल्याची माहिती दिली. तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रासह १६ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.

एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ३.९४ लाखांहून अधिक बूथ अधिकारी (बीएलओ) ३६.७३ कोटी मतदारांना भेटण्यासाठी घरोघरी जातील. या कामात ३.४२ लाख बूथ एजंट (बीएलए) त्यांना मदत करतील. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा, उत्तराखंड या राज्यात एसआयआर होणार आहे.

३० मे ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बीएलओमार्फत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे, तर मतदार यादीचा मसुदा ५ जुलै ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान प्रसिद्ध केला जाईल. एसआयआरचा तिसरा टप्पा हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख वगळता संपूर्ण देशात घेतला जात आहे, असे आयोगाने सांगितले आहे.

आयोगाच्या पत्रात नेमकं काय काय? ६ महत्त्वाचे मुद्दे

१) तिसर्‍या टप्प्यात १६ राज्य आणि ३ केंद्र शासित प्रदेशात एसआयआर (Special Intensive Revision) होणार आहे.

२ ) सध्या जनगणनेचं काम सुरू आहे. त्यासाठी घर-यादीसोबत सामायिक क्षेत्रीय यंत्रणा लक्षात घेऊन एसआयआर टप्पा-३ चे वेळापत्रक ठरवण्यात आले.

३) हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि लदाख वगळता संपूर्ण देशात एसआयआरचा तिसरा टप्पा घेतला जात आहे. तिसरा टप्पा संपल्यानंतर उर्वरित भागात एसआयआर लागू केलं जाईल. कारण, या ठिकाणाच्या हवामानाचा योग्य विचार करून एसआयआर वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल.

४ ) एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्यात ३.९४ लाख बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLOs) ३६.७३ कोटी लोकांच्या घरी जाऊन माहिती घेतील. त्यांना या कामासाठी ३,४२ लाख बूथ लेव्हल एजंट (BLAs) मदत करतील.

५ ) एसआयआर ही मतदार यादी सुधारण्याची एक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांची नाही, तर त्यात मतदार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक अधिकारी या सर्वांचा सहभाग असावा. प्रत्येक राजकीय पक्षाने प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी (Polling Booth) आपला एक प्रतिनिधी नेमावा, ज्याला 'बूथ लेव्हल एजंट' (BLA) असे म्हणतात. जेव्हा राजकीय पक्षांचे हे प्रतिनिधी (BLAs) तिथे उपस्थित असतील, तेव्हा मतदार यादीत नाव नोंदवणे किंवा नाव वगळणे ही कामे सर्वांसमोर आणि अधिक स्पष्टपणे होतील. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. राजकीय पक्षांच्या सहभागामुळे मतदार यादीत कोणत्याही चुका राहणार नाहीत आणि ती अधिक अचूक होईल, असा निवडणूक आयोगाचा उद्देश आहे.

६) पहिल्या २ टप्प्यात एसआयआर १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात आला. त्यामध्ये सुमारे ५९ कोटी मतदारांचा समावेश होता. या प्रक्रियेत सरकारी पातळीवर ६.३ लाखांहून अधिक BLO काम करत होते. पारदर्शकता राखण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी नेमलेले ९.२ लाखांहून अधिक BLA या प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर सहभागी झाले होते.