Diesel Crisis: 7/12 शिवाय डिझेल नाही, सरकारची जाचक अट; शेतकऱ्यांचा संताप

• डिझेलसाठी सातबारा बंधनकारक केल्याने शेतकरी संतप्त

• खरीप हंगामात डिझेल तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल

• परभणीत डिझेल खरेदीसाठी नवे नियम लागू

• ट्रॅक्टर मालकांसाठी डिझेल खरेदीवर निर्बंध

सुप्रीम मसकर, साम टीव्ही

ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर बळीराजावर नवं संकट ओढवलंय. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंधनाचा मोठा तुटवडा आहे. अशातच आता शेतकऱ्यांना डिझेल खरेदीसाठी प्रशासनानं नवं फर्मान काढलयं. हे तुघलकी फर्मान काय आहे? त्यामुळे शेतकरी कसा संतापलाय? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

ऐन खरीप हंगामासाठी शेतीची मशागत सुरू असताना, बळीराजावर पुन्हा एकदा अस्मानी संकटासोबतच सुलतानी संकट ओढवलंय. परभणी जिल्ह्यात गेल्या सात दिवसांपासून डिझेलचा तुटवडा निर्माण झालाय. शेतात ट्रॅक्टर चालवायला डिझेल नाही. अशातच परभणीत तर डिझेलसाठी चक्क 'सातबारा' (7/12) दाखवण्याची सुलतानी अट लादल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. आधीच तासन् तास रांगेत उभं राहून 2 हजार रुपयांचे डिझेल मिळत असल्यानं त्रस्त झालेला बळीराजा आता सरकारच्या या जाचक अटीनं आणखी संतप्त झालाय...

अनेक ट्रॅक्टर मालक शेतीच्या मशीगतीसाठी गाव सोडून इतर शहरांमध्ये कामानिमित्त स्थलांतर करत असतात. त्यात इतर गावातून परभणीत स्थलांतर केलेल्या ट्रॅक्टर मालकांकडे ही सातबारा मागितल्यानं सातबारा कुठला द्यायचा, असा सवाल ट्रक्टर मालक उपस्थित करतायत.

दरम्यान सातबाऱ्याच्या जाचक अटीवरून वाद पेटल्यानंतर कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असून पेट्रोल पंप चालक जर सातबारा मागत असतील, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा थेट इशारा दिलाय. तर दुसरीकडे इंधनाचा काळाबाजार थांबवण्यासाठी सातबाऱ्याची अट घातल्याचं विधान सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटांनी केलयं.

परभणीच्या पुरवठा विभागानं 8 मे रोजी नेमकं काय नोटीफिकेशन जारी केलंय ते पाहूयात.

7/12 शिवाय डिझेल नाही !

शेतीच्या मशागतीसाठी एकावेळी जास्तीत जास्त 100 लिटर डिझेल देणार

डिझेल घेऊन जाताना आधारकार्ड, 7/12, ट्रॅक्टरचे RC बुकचा पुरावा देणं बंधनकारक

15 दिवसांच्या अंतरानंच डिझेल देण्याच्या सूचना

डिझेल विक्रीची पेट्रोल पंप चालकांनी स्वतंत्र नोंद ठेवावी

डिझेल देतानाचे सीसीटिव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक

सरकारच्या या दुहेरी भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. कृषीमंत्र्यांनी कारवाईचं आश्वासन दिलं असलं तरी पुरवठा विभागानं मुळात असं नोटीफिकेशन काढलंच कसं? ऐन मशागतीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी डिझेल खरेदीवर मर्यादा लावणं कितपत योग्य आहे? तर मशागतीची काम करण्यासाठी दुसऱ्या गावात स्थलांतर करणाऱ्यांनी सातबारा नेमका कुठून आणायचा? असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांबाबत स्पष्ट धोरण ठरवण्याची गरज आहे.