CM Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; CM देवेंद्र फडणवीसांनी खासगी बँकांना दिला महत्वाचा आदेश

कृषी कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअर मागणे थांबवा, असा थेट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासगी बँकांना दिला आहे. मुंबईत पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत त्यांनी ही भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी आयसीआयसीआय, एचडीएफसी आणि अॅक्सीस बँकांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "सिबिल स्कोअरची मागणी करून शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणाऱ्या बँकांविरोधात सरकारने एफआयआर दाखल केले आहेत," असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अन्यथा कारवाई होईल

मुख्यमंत्री म्हणाले, “शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबिल मागू नका, हे आम्ही वारंवार सांगतो आहोत. पण अजूनही काही बँका त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आम्ही काही खासगी बँकांवर एफआयआर दाखल केले आहेत. हे बँकांनी गांभीर्याने घ्यावे, नाहीतर पुढील पाऊल अधिक कठोर असेल.” अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

याच मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँकेनेही स्पष्ट आदेश दिले आहेत. जर कोणतीही शाखा CIBIL मागत असेल, तर सरळ कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कृषी क्षेत्रासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा

राज्यात यंदा पावसाचे संकेत चांगले असून, दुष्काळाची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांना बँकांनी भरघोस सहकार्य करायला हवे. FPO (शेतकरी उत्पादक कंपन्या) मोठ्या संख्येने कार्यरत असून त्यांना बळकट करणे आवश्यक आहे”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

उद्योग, स्टार्टअप आणि MSME क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

राज्यात सर्वाधिक MSMEs आहेत. दावोस आर्थिक परिषदेतून १६ लाख कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 'महाराष्ट्र स्टार्टअप्सची राजधानी होत आहे. या सगळ्या संधींचा उपयोग करून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती साधता येईल,' असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करा

गडचिरोलीमध्ये उद्योगांचे जाळं उभं राहत असून, बँकांनी अशा भागात विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

सरकार आणि बँकांची एकत्र जबाबदारी

“केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी ही बँकांचीही जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्यांना सन्मानित करा, आणि जे दुर्लक्ष करतील, त्यांची नावं पुढच्या बैठकीत सादर करा,” असा स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला.