महायुती सरकारमध्ये पुढच्याकाळात अंतर्गत वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा निर्णय फिरवल्यानंतर आता शिक्षणमंत्री दादा भुसेंना धक्का बसलाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्तीय असलेल्या दादा भुसेंकडील महत्त्वाच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आलीये. प्रशासकीय कारभारात सुधारणा आणि गतिमानता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. नव्या नियमांनुसार, शिक्षणमंत्र्यांकडील कोणत्या अधिकारांवर कात्री लावण्यात आलीये?... ते पाहूयात
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्या, शाखांना मान्यता देणे आणि विविध मंडळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आता सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे असणार आहेत.
अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या वर्ग वाढीसाठी मान्यता पत्र देण्याचे अधिकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आलेत.
आता शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे असणाऱ्या अधिकारांवर कात्री लावल्यानं आता मंत्रीस्तरावरील निर्णयांची व्याप्ती कमी होणार आहे.
दुसरीकडे, आम्हीच हा निर्णय घेतल्याचं सांगत शिक्षणमंत्र्यांनी अधिकारांना कात्री लावल्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्यात... तर विरोधकांनी मंत्र्यांच्या सक्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित केलेत... खरंतर, राज्यात जवळपास 31 हजार खासगी शाळा आहेत. प्रत्येक खासगी शाळेला प्रत्येक नवीन वर्ग वाढवण्यासाठी मान्यतापत्र हवे असल्यास राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात पर्यायाने मंत्र्यांकडे खेपा माराव्या लागत होत्या. त्यामुळे शाळाचालकांकडून या निर्णयाचं स्वागत होतंय. तर दुसरीकडे, परिवहनमंत्र्यांनंतर शिंदेसेनेच्या आणखी एका मंत्र्यांचे अधिकार काढून घेतल्यानं भविष्यात महायुतीत अंतर्गत वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.